रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 27 मई को राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक में अवैध घुसपैठ और बड़ी आपराधिक घटनाओं सहित अन्य विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंग। जबकि जोनल पुलिस महानिक्षक(आईजी), रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) , सभी जिलों के उपायुक्त (डीसी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में तैयारियां की जा रही हैं। वहीं, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से ठीक एक दिन पूर्व 26 मई को डीजीपी भी इन विषयों पर जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्री इन विषयों पर करेंगे समीक्षा
–राज्य में घटित हुई प्रमुख आपराधिक घटनाओं की स्थिति, उनके खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी पर समीक्षा।
–साइबर अपराधों पर नियंत्रण, रोकथाम के उपाय और ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रगति।
–अवैध हथियारों की तस्करी, निर्माण और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम।
–राज्य में अवैध घुसपैठ की समस्या और इसे रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की।
–महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनकी रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने संबंधी प्रगति।
–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति होने वाले अत्याचारों पर नियंत्रण और उनसे जुड़े मामलों में कार्रवाई।
–राज्य में बढ़ते भूमि विवादों और उनसे उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा।
–मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
–विधायकों, सांसदों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा।
–न्यायालय परिसरों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा।
–राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम के उपाय।
–विभिन्न जातियों के बीच उत्पन्न होने वाले तनावों और उनसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की रणनीति।
–एसिड अटैक की घटनाओं पर नियंत्रण और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।
–राज्य में जारी अवैध खनन गतिविधियों और उन पर रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाई।
–अवैध लॉटरी कारोबार पर नकेल कसने और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई।
–अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम।