लखनऊ के विधानसभा भवन में गुरुवार को बजट सत्र 2026-27 के दौरान उच्च शिक्षा और आर्थिक विकास के मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 एवं द्वितीय संशोधन विधेयक को सदन ने मंजूरी दी, जो शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति का संकेत है।
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट किया कि योगी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कटिबद्ध है। ये बदलाव प्रशासन को सशक्त करेंगे और छात्रों के लिए आदर्श वातावरण तैयार करेंगे। मतदान के बाद विधेयक पारित हो गए।
कौशल विकास मिशन ने युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलीं। राजकीय आईटीआई अलीगंज में ऑटोमोटिव असेंबली (320 घंटे) और ईवी मेंटेनेंस (420 घंटे) के मुफ्त कोर्स शुरू। योग्यता- 10वीं/12वीं/आईटीआई और 18+ उम्र। महिलाओं व दिव्यांगों को विशेष आरक्षण, पहले आए पहले पाओ आधार पर दाखिला और कोर्स खत्म होने पर नौकरी का वादा।
ओडीओपी योजना पर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि 2018 से 3.16 लाख रोजगार सृजित हुए। 1.31 लाख कारीगर प्रशिक्षित। सहारनपुर में 2275 उन्नत टूलकिट व 454 हस्तशिल्पियों को 16.26 करोड़ मार्जिन मनी। 200 करोड़ का बजटीय प्रावधान। निर्यात दोगुना होकर 1.86 लाख करोड़, 50% ओडीओपी से। 79 जीआई टैग वाले उत्पाद वैश्विक बाजार में धूम मचा रहे।
शिक्षा, कौशल और पारंपरिक व्यवसायों पर केंद्रित ये कदम प्रदेश को रोजगार हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।