उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी के नियमों पर छिड़े विवाद में सामान्य वर्ग को चेतावनी दी है। भरोसा न हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, उन्होंने कहा। लखनऊ से यह बयान आया है।
आईएएनएस को दिए बयान में राजभर ने स्पष्ट किया कि समिति में सामान्य वर्ग के 17 सदस्य थे। कानून पर दिक्कत हो तो 15 दिन में कमेटी से रिपोर्ट आएगी और सुधार होगा।
27 प्रतिशत पिछड़ा आरक्षण के समय की मिसाल दी। तब विरोध हुआ, कोर्ट से फैसला आया। यही रास्ता अपनाएं।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को राजनीतिक मोहरा बताया। संगम स्नान धार्मिक है, पीएम-सीएम पर हमला विपक्षी रंग दिखाता है।
ममता बनर्जी पर अजित पवार हादसे को राजनीतिकरण का आरोप। पायलटों से दुश्मनी क्या? सरकार कर्तव्य निभा रही।
यह प्रतिक्रिया नीतिगत फैसलों की मजबूती दिखाती है।
