भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठा रहा है, जिसमें ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र’ के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का विकास शामिल है। यह बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विशेष क्षमता का उद्देश्य भविष्य के हवाई हथियारों से निपटना है।
यह AI-संचालित रक्षा प्रणाली, जिसे अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, भारत की रक्षात्मक क्षमताओं में क्रांति लाने का वादा करती है। यह S-400 और आकाश जैसी स्थापित प्रणालियों को नई स्वदेशी तकनीकों से जोड़कर एक एकीकृत नेटवर्क तैयार करेगी, जो हर समय विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगा।
शुरुआती दौर में, ध्यान पारंपरिक हवाई हमलों से बचाव पर है। हालांकि, अब प्राथमिकता उन हाइपरसोनिक हथियारों पर ध्यान केंद्रित करना है जो अविश्वसनीय रूप से तेज, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और पारंपरिक रडार को धोखा देने में सक्षम होते हैं। ये मिसाइलें आधुनिक युद्धक्षेत्र की वास्तविक चुनौती हैं।
रक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र’ का दूसरा चरण विशेष रूप से ‘ट्रू’ हाइपरसोनिक हथियारों, जैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGVs), का मुकाबला करने पर केंद्रित होगा। ये वाहन उड़ान के दौरान अपनी अत्यधिक गति को बनाए रखते हैं और वायुमंडल के भीतर संचालित होते हैं, जिससे उन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है।
इन हथियारों की गति, कम उड़ान पथ और अप्रत्याशित युद्धाभ्यास के कारण, मौजूदा रडार प्रणालियों और इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए प्रतिक्रिया समय अत्यंत सीमित हो जाता है। यह इंटरसेप्शन रणनीतियों में बड़े बदलाव की मांग करता है।
‘प्रोजेक्ट कुशा’ इस रक्षात्मक प्रणाली का अग्रिम मोर्चा होगा। DRDO द्वारा विकसित यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, M2 इंटरसेप्टर का उपयोग करती है, जो विशेष रूप से हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भेदने के लिए बनाया गया है।
इस परियोजना के इंटरसेप्टर 150 किमी, 250 किमी और 350 किमी की दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। ये स्टील्थ विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों से प्रभावी ढंग से निपट सकेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों की जटिल उड़ान पथों के लिए और भी परिष्कृत समाधानों की आवश्यकता होगी।
यह स्पष्ट नहीं है कि DRDO हाइपरसोनिक खतरों के लिए पूरी तरह से नई इंटरसेप्टर मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित करेगा या भारत के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD Phase III) कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। BMD Phase III लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा पर केंद्रित है।
जानकारों का अनुमान है कि ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र’ की हाइपरसोनिक रक्षा क्षमता BMD कार्यक्रम की प्रगति पर आधारित हो सकती है, क्योंकि उच्च ऊंचाई पर इंटरसेप्शन के लिए विकसित की जा रही कई प्रौद्योगिकियों को हाइपरसोनिक खतरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
इस प्रणाली के लेआउट और तैनाती की योजना अभी भी अंतिम रूप ले रही है। एक समर्पित हाइपरसोनिक रक्षा परत को शामिल करने का निर्णय भारत की बदलती भू-राजनीतिक स्थिति, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, का एक संकेत है।
पड़ोसी देशों द्वारा हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने से क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। DRDO का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत ऐसे हथियारों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच बनाए रखे जो पारंपरिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हैं।
2035 तक, ‘ऑपरेशन सुदर्शन चक्र’ के एक पूर्ण विकसित रक्षात्मक प्रणाली बनने की उम्मीद है, जो ड्रोन के झुंडों से लेकर अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों तक, सभी प्रकार के हवाई खतरों से भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह भारत को भविष्य के सबसे गंभीर हवाई हमलों से निपटने के लिए तैयार करेगा।