अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की विवादास्पद टैरिफ नीतियों ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, जिससे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सुनवाई में, डेमोक्रेटिक सांसदों ने चिंता व्यक्त की कि ट्रम्प का “टैरिफ युद्ध” और भारत के प्रति आक्रामक रुख अमेरिका के सबसे मूल्यवान सहयोगियों में से एक को चीन जैसे विरोधियों के करीब धकेल सकता है।
हाउस फॉरेन अफेयर्स सब-कमेटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया की सुनवाई में, सिडनी कामलागर-डोव ने जोर देकर कहा कि ट्रम्प ने दशकों से चली आ रही मजबूत भारत-अमेरिका साझेदारी को कमजोर किया है। उन्होंने बताया कि बिडेन प्रशासन ने एक मजबूत रिश्ता छोड़ा था, जिसमें क्वाड (Quad) का सुदृढ़ीकरण, रक्षा सहयोग में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में भरोसेमंद भागीदार शामिल थे। लेकिन, उनके अनुसार, ट्रम्प की नीतियों ने इस प्रगति पर पानी फेर दिया है।
कामलागर-डोव ने कहा, “यदि वे अपना तरीका नहीं बदलते हैं, तो ट्रम्प वह अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने भारत को खो दिया।” उन्होंने यह भी कहा कि रणनीतिक सहयोगियों को नुकसान पहुंचाकर शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं जीता जा सकता।
ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 25% “लिबरेशन डे टैरिफ” और रूसी तेल पर अतिरिक्त 25% शुल्क, जिससे भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है, इस विवाद का केंद्र हैं। यह दर चीन पर लगाए गए टैरिफ से भी अधिक है, जिसे एक आत्मघाती नीति के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, H-1B वीजा पर $100,000 का शुल्क, जिसका लाभ उठाने वालों में 70% भारतीय हैं, को भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान की अनदेखी करने वाला कदम बताया गया।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने से चीन जैसे प्रमुख भू-राजनीतिक खतरों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने जैसे आवश्यक रणनीतिक लक्ष्यों से ध्यान भटक सकता है। स्मिथ नामक एक गवाह ने कहा, “यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कम लागत वाला, उच्च-लाभ वाला साझेदारी रहा है। जिस भरोसे को हमने बनाया है, उसे त्यागना उच्चतम स्तर का रणनीतिक कुप्रबंधन होगा।” इस सुनवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ का मुद्दा अमेरिका-भारत संबंधों में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है, जिसके व्यापक भू-राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।