चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की समय सीमा को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची 14 फरवरी तक अपडेट की जाएगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, और विपक्षी दल मतदाता सूची की शुचिता पर सवाल उठा रहे हैं।
आयोग ने एक आदेश जारी कर बताया कि चुनाव अधिकारियों को अब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करने के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह मिलेगा। पहले यह कार्य 4 दिसंबर को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है।
नए कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची का मसौदा जो पहले 9 दिसंबर को जारी होने वाला था, अब 16 दिसंबर को मतदाताओं के अवलोकन के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद, 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
विपक्षी दलों, जिनमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, के नेताओं ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर इस विशेष गहन संशोधन (SIR) की समय-सीमा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता और तैयारियों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।
नेताओं ने आयोग से घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन के काम को अधिक व्यवस्थित बनाने का आग्रह किया। यह मांग ऐसे समय में आई है जब बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) पर भारी दबाव की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से BLOs द्वारा आत्महत्या की कई दुखद घटनाओं की खबरें मिली हैं। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, में यह मुद्दा अधिक संवेदनशील हो गया है।
पश्चिम बंगाल में SIR अभियान के पहले चरण में, 29 नवंबर तक, चुनाव आयोग ने 18.70 लाख ऐसे मतदाताओं की पहचान की है जिनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में हैं।
आयोग ने अब यह अनुमान लगाया है कि लगभग 35 लाख नामों को मसौदा सूची से हटाया जा सकता है। इस संख्या में मृत मतदाताओं के अलावा डुप्लिकेट, स्थानांतरित और अन्य अयोग्य मतदाता भी शामिल हैं।