जम्मू और कश्मीर में “सफेदपोश” आतंकवादियों के एक बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद, प्रशासन ने अब गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी नागरिकों के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे तत्वों की जांच कर रही है जो संभवतः इन माध्यमों से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।
बारामूला पुलिस ने अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट और इदराह फल्लाह-उ-दारैन सोसाइटी नामक दो ट्रस्टों की वित्तीय व्यवस्थाओं और परिचालन की गहन जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में करों के भुगतान में अनियमितताओं और विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं।
PS तंगमर्ग में एक प्रारंभिक जांच (PE) अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खातों और संचालन पर केंद्रित है। खुफिया जानकारी के अनुसार, इस संस्थान पर नियामक नियमों को ताक पर रखने, वित्तीय गड़बड़ी करने और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने का संदेह है। इस संबंध में DDR नंबर 9, दिनांक 24/11/2025 दर्ज किया गया है।
दूसरी ओर, इदराह फल्लाह-उ-दारैन सोसाइटी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बारामूला पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 208/2025 के तहत, इस संगठन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं।
पुलिस को इन दोनों संस्थाओं के कामकाज में कई अनियमितताओं के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विशेष रूप से, कर चोरी और FCRA के उल्लंघन के साथ-साथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले जांच के दायरे में हैं। हालांकि अब तक किसी भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच के लिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं।
इस जांच के क्रम में, विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की जड़ों को खोदना और उनकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ना है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई कश्मीर में हाल ही में उजागर हुए सफेदपोश आतंकी गिरोह के खुलासे से प्रेरित है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी संस्था का दुरुपयोग देश की सुरक्षा के खिलाफ न हो सके।
सभी संबंधित मामले अभी भी जांच के अधीन हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में लॉकरों की जांच और रासायनिक दुकानों पर औचक निरीक्षण भी इसी व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सके।