बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक कड़ा फैसला लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने शनिवार को इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा कि यह ‘गंभीर पार्टी-विरोधी गतिविधियों’ के कारण की गई है।
यह सिर्फ आर.के. सिंह तक ही सीमित नहीं रहा। बिहार बीजेपी ने एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी, कटिहार की मेयर ऊषा अग्रवाल को भी ‘पार्टी-विरोधी गतिविधियों’ के आरोप में निलंबित कर दिया है। दोनों नेताओं को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और बिजली मंत्री रहे आर.के. सिंह, एनडीए के नेतृत्व और बिहार की कानून-व्यवस्था पर अक्सर अपनी मुखर टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। उनका निलंबन, बिहार बीजेपी में चुनाव के बाद पनपे आंतरिक मतभेदों पर पार्टी नेतृत्व की गंभीरता को दर्शाता है।
सूत्रों के अनुसार, आर.के. सिंह की सार्वजनिक आलोचना, विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान, पार्टी के सदस्यों और सांगठनिक ढांचे के खिलाफ, निलंबन का एक प्रमुख कारण बनी। सिंह ने एनडीए के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और गुटबाजी के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं तो उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को पद छोड़ देना चाहिए।
इसके अलावा, आर.के. सिंह ने मतदाताओं से आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने बाहुबली नेता अनंत सिंह जैसे एनडीए के सहयोगियों का नाम भी शामिल किया था। उन्होंने चुनाव के दौरान हुई हिंसा, खासकर मोकामा की घटना, के लिए चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया था और इसे प्रशासनिक विफलता का नतीजा बताया था।
यह निलंबन बिहार बीजेपी में चुनाव के बाद अनुशासन बनाए रखने की व्यापक कवायद का हिस्सा है। आर.के. सिंह के अलावा, कटिहार से एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल और मेयर ऊषा अग्रवाल को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। अशोक अग्रवाल द्वारा पार्टी की इच्छा के विरुद्ध अपने बेटे सौरव अग्रवाल को कटिहार सीट से चुनाव लड़ाने को उनकी निलंबन की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अग्रवाल दंपत्ति से जवाब मांगा गया है, जिसकी समय सीमा एक सप्ताह है।
मोकामा में हाल ही में हुई एक घटना, जिसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, के बाद आर.के. सिंह ने बिहार में कानून-व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर लगातार सवाल उठाए थे। इस घटना के बाद दो पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसे विपक्षी दलों ने राज्य में ‘जंगल राज’ का प्रतीक बताया है।