पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहाड़ी श्रृंखलाओं में चल रहे गुप्त निर्माण कार्यों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। सिंध के नागरिक समाज समूहों और सिन्धुदेश आंदोलन का दावा है कि पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में भूमिगत सुरंगें और गुप्त कक्ष बना रही है। इन गतिविधियों को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षणों की गुप्त तैयारी कर रहा है या फिर ऐसे भंडारण स्थल बना रहा है जो भारत की नज़रों से दूर हों।
संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और मानवाधिकारों के उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) को भेजे गए एक पत्र में, जमशोरो के उत्तरी क्षेत्र, नोरेआबाद के निकट, काम्बर-शाहदकोट के आसपास के इलाकों और मंचर झील के पश्चिम में बड़े पैमाने पर भूमिगत सुरंगों और कक्षों के नेटवर्क का उल्लेख किया गया है। यह जानकारी शफी बुर्फत, जेय सिंध मुत्ताहिदा महज़ के अध्यक्ष, द्वारा सार्वजनिक की गई है।
इन समूहों ने निर्माण स्थलों पर अत्यधिक सैन्य गोपनीयता का आरोप लगाया है। वे बताते हैं कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और आम नागरिकों को साइट के करीब जाने की अनुमति नहीं है। इन सुरंगों के संभावित उपयोग को लेकर चिंताएं हैं, जैसे कि परमाणु सामग्री का सुरक्षित भंडारण या अन्य गुप्त परमाणु अभियान। समूहों ने इन संभावित गतिविधियों से जुड़े गंभीर खतरों, जिनमें रेडियोधर्मी रिसाव, पर्यावरण को नुकसान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा व अप्रसार संधियों का उल्लंघन शामिल है, को उजागर किया है।
पत्र में तत्काल अंतरराष्ट्रीय जाँच की मांग की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ाने के बजाय, सूचना की पारदर्शिता, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। सिंध के नागरिक समूहों ने IAEA से आग्रह किया है कि वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी सत्यापन प्रक्रियाओं के तहत इसकी जाँच करे और यदि संभव हो तो विशेषज्ञ दल को मौके पर भेजकर जमीनी हकीकत का पता लगाए।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासचिव से एक स्वतंत्र तथ्यान्वेषी दल गठित करने का अनुरोध किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से काम करे। मानवाधिकारों और पर्यावरण के संबंध में, OHCHR और UNEP जैसे संयुक्त राष्ट्र निकायों से यह मूल्यांकन करने का आग्रह किया गया है कि इन कथित गतिविधियों से जल स्रोतों, कृषि भूमि, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। समूहों ने साक्ष्य (तस्वीरें, नक्शे, गवाह बयान) प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित माध्यमों की मांग की है और पाकिस्तान से स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्थानीय आबादी के लिए तत्काल सुरक्षा उपाय और किसी भी रेडियोलॉजिकल आपातकाल से निपटने की योजनाएं बनाने का भी सुझाव दिया है। अंत में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सही जानकारी देने, संदेह दूर करने और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पारदर्शी रिपोर्टिंग, जवाबदेही और सत्यापन पर बल दिया गया है।