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    Home»India»पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची संशोधन से पहले संदिग्धों का पलायन, बीजेपी ने उठाए सवाल
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    पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची संशोधन से पहले संदिग्धों का पलायन, बीजेपी ने उठाए सवाल

    Indian SamacharBy Indian SamacharNovember 2, 20252 Mins Read
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    पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की घोषणा के बाद कथित अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों के अचानक गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। विशेष रूप से, उत्तर 24 परगना जिले के कुछ इलाकों में घरेलू सहायिकाओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटनाओं ने राजनीतिक हलचल मचा दी है।

    भाजपा के अमित मालवीय ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि बीरती, बिशारपाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में कई घरेलू कामगार, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं, SIR अधिसूचना जारी होने के बाद से गायब हो गए हैं।

    उन्होंने एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा, “बीरती में 25 से अधिक वर्षों से काम करने वाली ‘रहमत की मां’ नाम की एक महिला, SIR की घोषणा के तुरंत बाद चली गई। जब पूछताछ की गई, तो पता चला कि वह बांग्लादेश लौट गई थी।” मालवीय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कई रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनमें कुछ कामगारों ने जाने से पहले स्वीकार किया कि वे अपने देश लौट रहे हैं और हालात स्थिर होने पर वापस आएंगे।

    भाजपा नेता ने इसे ममता बनर्जी सरकार के वोट बैंक पर सीधा प्रहार बताया। उनके अनुसार, “यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने लंबे समय से अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। अब जब मतदाता सूची को साफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वे भाग रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब उन्हें ममता बनर्जी का संरक्षण नहीं मिलेगा और वे भारत की मतदाता सूची में नहीं रह सकते।”

    भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मतदाता सूची में संशोधन का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इससे उनके अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट बैंक के नाम सूची से हट जाएंगे।

    दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने SIR को भाजपा की एक रणनीति करार दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) लागू करना है।

    यह ध्यान देने योग्य है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची के SIR की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया का पहला चरण 4 नवंबर को शुरू होने वाला है।

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