इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD) 2025 में, पूर्व राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार (सेवानिवृत्त) ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला और एक मजबूत, सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों को प्राथमिकता देना, सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान करना और अंडरसी केबल को लक्षित करने वाले कृत्यों का मुकाबला करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वाइस एडमिरल कुमार के अनुसार, समुद्री सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए किसी भी योजना का मूल “सहयोग” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय सहयोग के बिना इन चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने IPRD 2025 को हिंद महासागर को अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित एक महत्वपूर्ण मंच बताया, जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जहाजरानी सुरक्षा, बंदरगाहों, अंडरसी केबल की सुरक्षा और साझा समुद्री संसाधनों (ब्लू इकोनॉमी) से संबंधित मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करना है।
उन्होंने समुद्री व्यापार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वैश्विक व्यापार का 80% हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है, जो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने मत्स्य पालन, तेल व गैस, खनिज, संचार के लिए अंडरसी केबल पर निर्भरता और बंदरगाहों जैसी ब्लू इकोनॉमी की प्रमुख गतिविधियों का भी उल्लेख किया। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बताया कि भारत में तीन लाख से अधिक मछुआरे अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं।
वाइस एडमिरल ने आगाह किया कि समुद्री हितों के विस्तार के साथ-साथ खतरे भी विकसित हुए हैं। समुद्री डकैती, अवैध व्यापार, मानव तस्करी और गैर-कानूनी मछली पकड़ने के अलावा, समुद्री आतंकवाद भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अब ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके व्यापारी जहाजों पर हमला किया जा सकता है, जो समुद्र में सैकड़ों मील दूर तक हो सकता है। अंडरसी केबल का कटना भी एक नई और चिंताजनक समस्या है।
उन्होंने बताया कि फारस की खाड़ी में केबल बाधित होने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, और इसके पीछे कभी-कभी मालवाहक जहाजों द्वारा लंगर डालने और केबल को अनजाने में घसीट लेने जैसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में कम गहराई के कारण यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने चक्रवातों की बढ़ती संख्या और तीव्रता का उल्लेख किया, जो पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता (HADR) की तत्काल आवश्यकता पैदा करते हैं। उन्होंने IUU मछली पकड़ने की समस्या को भी एक सतत खतरा बताया। वाइस एडमिरल ने जोर देकर कहा कि समुद्री क्षेत्र स्वाभाविक रूप से पार-राष्ट्रीय है, जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्र में होने वाली घटना का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ सकता है।
घरेलू समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, उन्होंने भारत द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद के सृजन को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है।
अंत में, वाइस एडमिरल ने अपनी बात को एक सरल समाधान के साथ समाप्त किया: सामूहिक क्षमता निर्माण, सूचना का आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री तल की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा। उन्होंने दोहराया कि “सहयोग” ही सफलता की कुंजी है, और इसके अभाव में, समुद्र जो आर्थिक समृद्धि का स्रोत हैं, वे हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बन सकते हैं।