रूस पर कड़े वैश्विक प्रतिबंधों के बीच, भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून को ताक पर रखे बिना और अपनी घरेलू ऊर्जा लागत को नियंत्रण में रखते हुए, रियायती रूसी कच्चे तेल के आयात का एक अभिनव तरीका विकसित किया है। यह पूरी कवायद अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में, विशेष रूप से ओमान की खाड़ी के पास, भारतीय-संबंधित टैंकरों द्वारा गुप्त जहाज-से-जहाज (एसटीएस) हस्तांतरण के माध्यम से की गई है।
समुद्री विश्लेषकों द्वारा हाल ही में की गई सैटेलाइट इमेजरी समीक्षाओं से पता चला है कि फारस की खाड़ी के पास मध्य-समुद्र में टैंकरों के बीच भारत के लिए कच्चा तेल स्थानांतरित किया जा रहा था। यह क्षेत्र किसी भी देश के क्षेत्रीय जल से काफी बाहर है। जुलाई और सितंबर के बीच लगभग 280 मिलियन डॉलर के मूल्य के इन शिपमेंट को रूस के उत्तरी बंदरगाहों से ट्रैक किया गया था और बाद में पंजाब में स्थित एक पश्चिमी भारतीय टर्मिनल पर उतारा गया, जो गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी से जुड़ा है।
भारत की यह प्रमुख रिफाइनरी, देश की ऊर्जा निर्भरता को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है। तट से लेकर देश के आंतरिक हिस्सों तक फैली पाइपलाइन व्यवस्था ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वैश्विक तेल कीमतों में देखी गई भारी अस्थिरता के बावजूद घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखा है।
समुद्री डेटा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्मों ने मुरमांस्क, रूस से ओमान की खाड़ी तक यात्रा करने वाले कई प्रतिबंधित जहाजों की गतिविधियों को दर्ज किया है। अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, इन जहाजों ने अपने स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया और फिर भारत की ओर बढ़ रहे एक टैंकर से जुड़ गए। उपग्रहों से प्राप्त छवियों ने ओमान के सोहर तट से लगभग 40 समुद्री मील पूर्व में इस महत्वपूर्ण मिलन की पुष्टि की, जो एक ऐसा स्थान है जिसका उपयोग अक्सर वैश्विक व्यापार में वैध जहाज-से-जहाज हस्तांतरण के लिए किया जाता है।
इस जटिल संचालन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टैंकरों के यात्रा मार्गों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि समुद्री कानून के तहत पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही देश के ऊर्जा हितों की भी रक्षा हो सके। जहाजों ने भारत और ओमान के बीच नियमित आवाजाही का संकेत दिया, जिससे सभी नेविगेशन नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ। एक बार जब तेल का स्थानांतरण पूरा हो गया, तो टैंकर भारतीय तटों की ओर रवाना हो गए, जहाँ से कच्चा तेल देश की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो गया।
पश्चिमी देशों की एजेंसियों की नजरें भले ही इस पर हों, लेकिन भारत में इसे एक व्यावहारिक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी, जो कच्चे तेल के आयात पर बारीकी से नजर रखते हैं, ने कहा, “भारत प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहा है; यह एक अनिश्चित बाजार में किफायती ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। हर देश को अपने हित में काम करना चाहिए, और भारत ने यह जिम्मेदारी से किया है।”
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने दर्जनों रूसी जहाजों को सूचीबद्ध किया है। हालांकि, भारत को भेजे गए शिपमेंट में से किसी ने भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों का उल्लंघन नहीं किया। ये सभी स्थानांतरण राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए, उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया गया, और बाद में वैध सीमा शुल्क प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भारत में आयात किए गए।
इस समुद्री-आधारित परिवहन मॉडल को अपनाकर, भारत ने प्रभावी ढंग से खुद को सीधी व्यापार बाधाओं और अस्थिरता से सुरक्षित कर लिया है। इस व्यवस्था ने रिफाइनरियों को सुचारू रूप से काम करते रहने में मदद की है, और साथ ही आम उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक वृद्धि से बचाया है।
हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, उद्योग के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटनाक्रम भारत की एक मजबूत समुद्री कूटनीतिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रमाण है, जो भू-राजनीतिक चुनौतियों और घरेलू ऊर्जा जरूरतों दोनों को साधने में सक्षम है। तटस्थ झंडे वाले जहाजों और ऑफशोर डिलीवरी का उपयोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत ने जिस चतुराई से इसे वर्तमान प्रतिबंधों के दबाव के तहत लागू किया है, वह उसकी रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।
इस बीच, पश्चिमी देशों के नियामक एक मुश्किल स्थिति में हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने रूसी जहाजों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता के कारण वे इसका पूरी तरह से प्रवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत, भारत ने कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित की है, जो लाखों घरों और उद्योगों को शक्ति प्रदान करती है।
भारत का मुख्य उद्देश्य अपरिवर्तित है: सस्ती कीमत पर तेल, निर्बाध आपूर्ति, और वैश्विक व्यापार में स्वतंत्र निर्णय लेना। एक सेवानिवृत्त नौसैनिक विश्लेषक ने इसे सही ढंग से कहा है, “दुनिया इसे ‘शैडो ट्रेड’ कह सकती है, हम इसे ‘रणनीति’ कहते हैं।”