चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। बिहार में सफलतापूर्वक मतदाता सूची विशेष अभियान (SIR) के पहले चरण को पूरा करने के बाद, आयोग अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण का संचालन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल न हो। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची को मध्यरात्रि से फ्रीज कर दिया जाएगा। नागरिकों को शीघ्र ही नामांकन फॉर्म (enumeration forms) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे।
जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा, उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। यह दूसरे चरण का SIR कुल 277 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगा। सबसे अधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश (403) और पश्चिम बंगाल (294) में हैं, इसके बाद तमिलनाडु (234), मध्य प्रदेश (230) और राजस्थान (200) का नंबर आता है। इस क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 51 करोड़ है।
चुनाव अधिकारियों ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे राजनीतिक दलों के साथ अगले दो दिनों के भीतर बैठकें आयोजित करें और उन्हें इस SIR प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराएं। मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण भी कल से शुरू होने वाला है।
प्रवासी मतदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए, अब लोग अपने नामांकन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह अभियान देश की आजादी के बाद से नौवां SIR है, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले ऐसे बड़े अभियान 2002-04 में हुए थे। अभियान के दौरान, मतदाताओं को विभिन्न सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, परिवार रजिस्टर, या सरकार द्वारा जारी भूमि/आवास आवंटन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। आधार के संबंध में, चुनाव आयोग द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।