सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से निपटने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने में अपनी विफलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पशुओं और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। उन्हें 3 नवंबर तक यह बताना होगा कि क्यों उन्होंने दिए गए पर्याप्त समय के बावजूद अनुपालन संबंधी हलफनामे जमा नहीं किए हैं।
पीठ ने कहा कि कई जगहों से आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो अदालत के पिछले निर्देशों के बावजूद चिंताजनक है। अधिकारियों की ओर से जवाबदेही की कमी को उजागर करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि यदि वे पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतते हैं, तो शीर्ष नौकरशाहों को व्यक्तिगत रूप से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये नियम आवारा कुत्तों की आबादी को प्रबंधित करने और मानवीय समाधान सुनिश्चित करने के लिए हैं।
न्यायालय ने कहा, “देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है क्योंकि राज्य सरकारें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं।” अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दो महीने का समय बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है।
रिपोर्टों के अनुसार, अब तक केवल तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली नगर निगम (MCD) ने ही अपने अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दाखिल किए हैं। इस वजह से, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गई है। हालांकि, दिल्ली के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि केवल एमसीडी की रिपोर्ट पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।