ट्रंप का धन्यवाद: IIT मद्रास निदेशक ने H-1B वीजा शुल्क वृद्धि पर टिप्पणी की

अमेरिका में H-1B वीजा के लिए लगने वाली सालाना फीस में बढ़ोतरी पर IIT मद्रास के निदेशक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब H-1B वीजा के लिए लगभग 88 लाख रुपये (एक लाख डॉलर) प्रति वर्ष की फीस देनी होगी। इस पर IIT-मद्रास के निदेशक कामकोटि वीजीनाथन ने कहा कि हमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखा और कहा कि हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए हैं। पहले H-1B वीजा की फीस लगभग 6 लाख रुपये थी और यह तीन साल के लिए मान्य होता था। अब, 88 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, अमेरिका में H-1B वीजा के लिए 6 साल में लगभग 5.28 करोड़ रुपये देने होंगे। निदेशक वीजीनाथन ने कहा कि इसका दोहरा प्रभाव होगा: पहला, जो छात्र यहां से अमेरिका जाकर काम करने की इच्छा रखते हैं, वे शायद अब न जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि छात्र भारत में ही रहेंगे, और उन्हें लगता है कि भारत में शोध के बेहतर अवसर हैं। पिछले पांच सालों में, IIT-मद्रास में केवल 5% छात्र ही भारत से बाहर रहे हैं, जिससे अमेरिका जाने का क्रेज कम हुआ है। अमेरिकी आईटी कंपनियों पर इसके प्रभाव को लेकर कहा गया है कि एक लाख डॉलर का शुल्क घरेलू आईटी कंपनियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इससे कंपनियां या तो नए आवेदनों से परहेज करेंगी या फिर स्थानीय स्तर पर भर्तियां करेंगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2027 से इस नियम के लागू होने पर, अगर कोई कंपनी 5,000 H-1B वीजा के लिए आवेदन करती है, तो उस पर 50 करोड़ डॉलर का शुल्क लगेगा। सलाहकार फर्म ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां H-1B वीजा के लिए नए आवेदन करने से बच सकती हैं और इसके बजाय ऑफशोर सप्लाई या स्थानीय भर्तियां कर सकती हैं। हालांकि, H-1B वीजा के नए आवेदनों में कमी आने से ऑनसाइट काम से होने वाली आय घट सकती है। लेकिन, कंपनियों की ऑनसाइट कर्मचारियों पर आने वाली लागत भी कम होगी, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों का परिचालन मार्जिन बेहतर हो सकता है, भले ही अमेरिकी कारोबार से राजस्व कम हो जाए।