वक्फ कानून के विरोध में AIMPLB का देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बोर्ड ने कहा है कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य जनता को इस कानून के बारे में जागरूक करना है। इसके तहत सभाएं, बैठकें और सोशल मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। बोर्ड ने 19 सितंबर को जुमे के दिन मस्जिदों में वक्फ की महत्ता और हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम के निहितार्थों और चिंताओं पर तकरीरें देने का फैसला किया है, साथ ही वक्फ की बहाली के लिए दुआएं भी की जाएंगी। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी। 3 अक्टूबर को जुमे के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखने का आह्वान किया गया है, हालांकि दवा की दुकानें खुली रहेंगी। 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर से लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों, राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बोर्ड ‘हम वक्फ संशोधन अधिनियम को स्वीकार नहीं करते’ विषय पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें बोर्ड के सदस्य और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय और नागरिक समाज के सदस्य भाग लेंगे। देश भर में गोलमेज बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें गैर-मुस्लिमों, राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के नेताओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। सभी धर्मों की वक़्फ़ संपत्तियों और संस्थाओं के संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न धार्मिक नेताओं के साथ संयुक्त सत्र आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर सप्ताह वीडियो क्लिप पोस्ट की जाएंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में भी वीडियो क्लिप प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में 3 से 5 किलोमीटर का वक्फ मार्च निकाला जाएगा, जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर राज्यपाल भवन तक जाएगा। मार्च में तख्तियों और बैनरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से लोग शामिल होंगे। मार्च के अंत में राष्ट्रपति और राज्यपालों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन सौंपेंगे। वक्फ संपत्तियों के सुधार के लिए 1 नवंबर से 8 नवंबर तक एक अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।