पंजाब के जल संसाधन मंत्री, बारिंदर कुमार गोयल ने आज केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और पिछले 37 वर्षों में पंजाब की सबसे खराब बाढ़ के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया।
पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जून में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा समय पर पानी छोड़ने से तबाही को काफी कम किया जा सकता था। कैबिनेट मंत्री ने आगे दुख व्यक्त किया कि भले ही पंजाब में लाखों लोग पीड़ित हैं, प्रधानमंत्री ने संकट पर एक भी बयान नहीं दिया है, यहां तक कि राज्य को कोई समर्थन भी नहीं दिया।
हरियाणा के रवैये पर चिंता जताते हुए कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ हरियाणा मदद की पेशकश करते हुए पत्र भेजता है, वहीं दूसरी तरफ, उसने यह भी सूचित किया है कि इस मानसून के दौरान हरियाणा के जल प्रवाह के हिस्से को 7,900 क्यूसेक से घटाकर 6,250 क्यूसेक करके पंजाब को डूबने दिया जाए ताकि उसकी नहर प्रणालियों और आबादी की रक्षा की जा सके, जिससे पंजाब को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोधों के बावजूद, बीबीएमबी जून में बांधों से पर्याप्त पानी छोड़ने में विफल रहा, जिससे पंजाब में बाढ़ के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती थी।
मंत्री ने आगे खुलासा किया कि एक निजी कंपनी ‘लेवल 19 बिज़ प्राइवेट लिमिटेड’ जो 2024 में माधोपुर हेडवर्क्स गेटों की संरचनात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए लगी हुई थी, ने गलत तरीके से उन्हें 6.25 लाख क्यूसेक पानी का सामना करने में सक्षम होने का प्रमाणन दिया। हालांकि, गेट प्रमाणित क्षमता का आधा भी प्रबंधन करने में विफल रहे, जिसके कारण वे ढह गए और एक विभाग के कर्मचारी की दुखद मौत हो गई। गोयल ने कहा कि इस गंभीर चूक ने न केवल लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि संकट को भी बदतर बना दिया है। कंपनी को एक सख्त नोटिस दिया गया है और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
बारिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा के कारण, खड्डों और नालों से राज्य की नदियों से निकलने वाले पानी के साथ, पंजाब अपने इतिहास में सबसे विनाशकारी बाढ़ों में से एक देख रहा है, जो 1988 की विनाशकारी बाढ़ से भी बदतर है। उन्होंने बताया कि हालाँकि रणजीत सागर बांध से केवल 2.15 लाख क्यूसेक पानी ही रावी नदी में छोड़ा गया था, लेकिन आस-पास के राज्यों के खड्डों और नालों से अतिरिक्त बहाव ने स्थिति को भारी तबाही में बदल दिया। उन्होंने कहा कि खड्डों और नालों से बाढ़ के पानी के अचानक जमा होने से बढ़ा हुआ विनियमित निर्वहन सभी पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है, जिससे राज्य के सात जिलों में व्यापक विनाश हुआ।
गोयल ने खुलासा किया कि 1988 में, रावी नदी 11.20 लाख क्यूसेक पानी लेकर गई थी, जबकि इस साल यह 14.11 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई है। इसमें से, लगभग 2.15 लाख क्यूसेक रणजीत सागर बांध से छोड़े गए, जबकि शेष बहाव हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के खड्डों, नालों और जलग्रहण क्षेत्रों से आया। उन्होंने कहा, “इस अभूतपूर्व वृद्धि ने सीधे रावी के पानी से तीन जिलों को प्रभावित किया, जबकि चार अन्य जिलों को ब्यास और सतलुज नदियों से आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ, जिससे खड़ी फसलों, पशुधन और आवास को भारी नुकसान हुआ।”
राहत और बचाव उपायों पर प्रकाश डालते हुए, कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने समय पर निकासी और जीवन की रक्षा सुनिश्चित की। 11,330 से अधिक लोगों को बचाया गया और 87 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया जहां भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमों की सहायता से लगभग 110 लोगों को जलमग्न क्षेत्रों से हवाई मार्ग से निकाला गया। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हर जान बचाना था। वरिष्ठ जिला अधिकारियों से लेकर पटवारियों और स्वयंसेवकों तक, सरकार का हर अंग लोगों के साथ जमीन पर काम कर रहा था।”
जल संसाधन मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पशुधन का व्यापक निष्कासन किया गया है। फिरोजपुर और फाजिल्का के प्रभावित क्षेत्रों में जानवरों को समायोजित करने के लिए बाजार समिति के शेड और राहत आश्रयों का उपयोग किया गया, जिसमें सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बड़ी मात्रा में चारा आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने पशुधन पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि मनुष्यों के विपरीत, वे मदद के लिए रो नहीं सकते। हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी जानवर को अकेला न छोड़ा जाए।”
विपक्ष की टिप्पणियों पर टिप्पणी करते हुए, बारिंदर कुमार गोयल ने कहा कि यह दोषारोपण का समय नहीं है, बल्कि एकजुट कार्रवाई का समय है। उन्होंने सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं से पार्टी लाइनों से ऊपर उठने और राहत कार्यों में पूरा सहयोग देने की अपील की। उन्होंने राज्यों को राष्ट्रीय आपदा पूल से क्षति का आकलन करने और मुआवजा वितरित करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि वे जमीनी हकीकतों के सबसे करीब हैं।
बैठक में उपस्थित अन्य लोगों में श्री जितेंद्र पाल सिंह, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।