मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरित ऊर्जा में रुचि रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश एक आकर्षक राज्य बन गया है। ये कंपनियां यहां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक हैं। राज्य सरकार उद्योगों, किसानों और आम जनता को सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए किए जा रहे शोध और नवाचारों में हर संभव सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेक्का क्लाइमेट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष क्ले स्ट्रेंजर, सीमा पॉल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर (आईईसीसी) के वरिष्ठ सलाहकार मोहित भार्गव से मुलाकात के दौरान यह बात कही। इस बैठक में सहयोग के लक्ष्यों पर चर्चा की गई और एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया बर्कले के सहयोग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट), भोपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत, मैनिट में गुरुवार को सेंटर फॉर मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन (सीएमईटी) शुरू किया गया।
यह केंद्र भारत की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं पर काम करेगा और अकादमिक, नीति-निर्माण और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुझाव और रणनीतियां बनाने में मदद करेगा। मैनिट भोपाल के निदेशक के.के. शुक्ला ने कहा कि कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और ग्लोबल पार्टनर Sequoia Climate Foundation के सहयोग से शुरू हुआ यह केंद्र भारत में ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए अकादमिक नीति निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का उदाहरण है।
इस कार्यक्रम में जीआईज़ेड, सीईईडब्ल्यू, डब्ल्यूआरआई, सीएसआईएस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन जैसी ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ऊर्जा परिवर्तन मिशन केंद्र (सीएमईटी) की शुरुआत से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों पर उन्नत शोध संभव हो पाएगा। नीति निर्माताओं को डेटा-आधारित सुझाव और समाधान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ग्रिड स्थिरता, ऊर्जा भंडारण और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए नवाचारों का विकास किया जाएगा। साथ ही, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और वैश्विक ज्ञान विनिमय के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी मदद मिलेगी।
प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, अमन बीर सिंह बैंस ने कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और मैनिट के बीच हुए एमओयू से मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा।