आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं को हटाने के लिए सरकार संसद में विधेयक लाएगी

केंद्र सरकार राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। प्रस्तावित कानून के तहत, यदि कोई जन प्रतिनिधि 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः ही पद से हट जाएगा। वर्तमान में, संविधान में केवल दोषसिद्धि के आधार पर जन प्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान है। यह विधेयक इस कमी को दूर करने का प्रयास करता है, ताकि ऐसे मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा सके, बशर्ते संबंधित अपराध की सजा कम से कम पांच साल हो। इन अपराधों में हत्या और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामले शामिल होंगे। यह विधेयक तीन प्रमुख प्रस्तावों में से एक है जिन पर संसद में चर्चा होगी – केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। इन सभी प्रस्तावों को विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन किए जाएंगे, जो केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बुधवार सुबह इस पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। आमतौर पर, मंत्री गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे देते हैं ताकि शासन में कोई बाधा न आए, हालांकि कुछ उदाहरण अलग हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद लगभग छह महीने तक जेल से सरकार चलाई।