नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग के शीर्ष निकाय के रूप में, परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
इस साल की नीति आयोग की बैठक का कई विपक्षी शासित राज्यों ने बहिष्कार किया है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लेने की पुष्टि कर दी है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में भाग लेंगी, जहां वह केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों के प्रति केंद्र सरकार के ‘सौतेले रवैये’ के बारे में अपनी चिंताओं को दूर करना चाहती हैं।
केंद्र की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक में भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा देने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
नीति आयोग की बैठक में कौन मौजूद रहेगा?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चौना मेन
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भक्तजनलाल शर्मा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल
कौन अनुपस्थित रहेगा?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
एएनआई के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।
इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सेवारत केंद्रीय मंत्री, साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे।