रोहित कश्यप,मुंगेली। जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग एक बार फिर से पासपोर्ट में है। कांग्रेसियों ने इस विभाग में हो रही कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती को लेकर सवाल उठाया है। मामला इस कदर तुलादान का है कि मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस के चांसलर को प्रमुखता दी जाती है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि जिले के मुंगेली ब्लॉक परियोजना कार्यालय में मंडल मंत्रालय की ओर से जारी भर्ती अभ्यर्थियों को एक संस्था के तरीकों से खुद से अलग नियम भर्ती विज्ञापन भर्ती के लिए नियुक्त किया जा रहा है। पात्र पात्र का चयन न पात्र पात्र व्यक्ति का चयन हो रहा है।
जानिए क्या है याचिका
कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम के लिए आवेदन पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि परियोजना सूची 1 महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली के किशोरी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में सचिव द्वारा पुष्टि गरीबी रेखा सर्वेक्षण सूची 2011 को मप्र में 6 अंक जारी किए गए हैं। रह रहा है. जबकि मुंगेली ब्लॉक के प्रोजेक्ट ग्रेड 2 और जिले के लोरमी एवं पथरिया ब्लॉक के प्रोजेक्ट में सक्षम अधिकारी (जनपद सीईओ) के द्वारा जारी गरीबी रेखा सर्वेक्षण सूची 2011 को मंत्रालय कर 6 अंक जारी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट क्रम 1 मुंगेली के भर्ती नियमों में बदलाव करने से पोर्टफोलियो रोजगार से शुरू हो रहा है। इसमें कहा गया है कि मुंगेली प्रोजेक्ट स्कीम 1 में पूर्व की ओर से शामिल अधिकारी की मान्यता के लिए बीपीएल में एंक ऑफर करने की याचिका मांगी गई है। इसके साथ ही जिले के सभी प्रोजेक्ट में एक ही नियम और कर्मचारियों के साथ भर्ती करने की मांग की गई है, जिसमें शामिल नियमों को रद्द करने और गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
धांधली की आ रही बू- रामचन्द्र साहू
ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र साहू ने मीडिया से बातचीत में ब्लॉक प्रोजेक्ट कार्यालय मुंगेली के अधिकारियों से कहा कि रथयात्रा के साथ संतगांठ कर चाहते हैं कलाकारों को लाभ पहुंचे शासन की ओर से जारी दिशा निर्धारण को मंजूरी कर अलग करने का आरोप चोदन हुए की बू आने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की ओर से कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है.
बेवकूफ बनाने वालों पर हो कार्रवाई-शैलेश पाठक
भाजपा जिला अध्यक्ष शैलेश पाठक ने इस मामले को लेकर कहा कि न सिर्फ प्रोजेक्ट है, बल्कि पूरे प्रदेश में शासन के लिए गाइडलाइंस के बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती होनी चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी या परियोजना कार्यालय में साइंटिफिक एवं गड़बड़ी की जा रही है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हम खुद करें। क्योंकि हमारी सरकार ने इस तरह से भारतीओं में शामिल को लेकर सख्त सख्ती बरती है। प्रदेश का पीएससी घोटाला ताजा उदाहरण है। गड़बड़ करने वालों पर बिल्कुल कार्रवाई होगी।