रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में गठबंधन की पार्टियों के बीच भाजपा नेता ही अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने सोशल इकोनॉमिक सर्वे 2023 का मामला उठाया है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का मानना है कि इस सर्वेक्षण के केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। 47 हजार 90 आवास विएजन लोगों को इसका लाभ दिया गया है। आवास बनाये गये हैं. इसे भी पढ़ें : मुख्यमंत्री साय की दो टूक पर शांति के खिलाफ शांति, कहा- दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई…
अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि एक महीने में कौन सा सर्वे हुआ। शासन ने उसे क्या मान लिया है? क्या योजनाएं बनाई गईं? पूरे सर्वेक्षण में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों किया गया? इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है। दावा गैस की वेबसाइट पर 36 लाख लोगों का आंकड़ा है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है। यदि इस सर्वेक्षण को सरकार कोई समर्थक नहीं है तो इसे ठीक कर लें।
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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे सार्वजनिक हैं। भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि जो डिजिटल दस्तावेज़ वेबसाइट में दिखाया गया है, वह क्या सही है? या सर्वेक्षण के आँकड़े सही हैं? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भौतिक सत्यापन का जल्द फैसला लिया जाएगा।
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