रोहित कश्यप, मुंगेली। जिले के 41 पीवीटीजी ग्रामों में जनमन योजना के सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने वाले कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जनमन योजना के शत-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीवीटीजी ग्रामों में आवंटन जा रहे शिविर के संबंध में जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने उन्हें जोरदार झटका दिया। साथ ही बैठक में सचिवालय जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सिंह और जनधन योजना के तहत बैंक लॉटरी के तहत कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण लीड बैंक प्रबंधक विकास कुमार ने नोटिस जारी किया है।
वर्गीकरण
मतदाता ने जनमन योजना के तहत सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूरा कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभ उठाने के लिए हितग्राहियों की सूची तैयार करने और उन्हें सूची बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 41 पीव्हिटीजी ग्रामों में विभिन्न समुदायों के सहयोग से प्रिया, आवास, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, परिचय निर्माण, शैक्षणिक शिक्षा के माध्यम से पोषण, वनधन केंद्र की स्थापना के लिए विशेष रूप से फ़्राई जनजाति समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से कहा गया है। , इंटरनेट एवं मोबाइल सेवा की साझेदारी और साझेदारी के लिए कौशल विकास सहित कुल 11 महत्वपूर्ण कंपनियों की स्थापना की गई है। इसमें अव्यवहारिक अविश्वास नहीं की जाएगी। योजना के जिलों में नामांकित नामांकित करें।
इस पर भी फोकस करने के निर्देश
हितग्राहियों को उपयुक्त आवास, वन अधिकार पट्टा, किसान सम्मान निधि, मातृ वंदना एवं सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभिन्न अनुदानों का लाभ हितग्राहियों को पात्रता आवास, वन अधिकार पट्टा, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ-साथ हितग्राहियों को पात्रतानुसार आवास, वन अधिकार पट्टा, किसान सम्मान निधि, मातृ सम्मान एवं सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक निर्देश नीचे दिए गए हैं। उन्होंने जनमन योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया, खुदिया और शिवतराई में मेगा कैंपिंग शुरू करने के भी निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ ने जनमन शिविर का किया निरीक्षण
जिला पंचायत पंचायत के मुख्य कार्यपालन के मुख्य कार्यपालन के लिए आज ग्राम डांगनिया और सुरही में पदस्थापित जनमन शिविर का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से चर्चा की और उन्हें शासन की मंजूरी का लाभ उठाने की मंजूरी दी। साथ ही लाभार्थियों को तत्काल लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।