छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को कुल 15 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से नौ ऐसे नक्सली थे, जिनके सिर पर कुल 48 लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले समूह में पांच महिला नक्सली भी शामिल थीं, जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) का हिस्सा थीं। इस घटना की पुष्टि सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने की है।
वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान, इन पूर्व उग्रवादियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की विकास और पुनर्वास की योजनाओं ने उन्हें मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। विशेष रूप से, ‘नियाद नेलनार’ योजना, जो दूरस्थ गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देती है, और ‘पूना मरघम’ (सामाजिक पुनर्एकीकरण हेतु पुनर्वास) नामक नई आत्मसमर्पण नीति ने अहम भूमिका निभाई है।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में चार प्रमुख PLGA सदस्य शामिल थे, जिन पर 8-8 लाख रुपये का व्यक्तिगत इनाम था। इनमें मदवी सन्ना (28) और उसकी पत्नी सोडी हिदमे (25), तथा सूर्यम उर्फ रववा सोमा (30) और उसकी पत्नी मीना उर्फ मदवी भीमे (28) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो एरिया कमेटी सदस्यों पर 5-5 लाख, एक नक्सली पर 3 लाख, और दो अन्य पर क्रमशः 2 लाख और 1 लाख रुपये का इनाम था।
पुनर्वास की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, प्रत्येक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सरकार ने उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत समाज में सफलतापूर्वक एकीकृत करने का आश्वासन दिया है।
आंकड़ों के अनुसार, पिछले 23 महीनों में छत्तीसगढ़ में 2,150 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कई वरिष्ठ माओवादी नेता भी शामिल हैं। यह आंकड़ा राज्य में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों और विकास-सह-पुनर्वास नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी जो नक्सलियों को वैचारिक, कानूनी और वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं।