छत्तीसगढ़ के करदाताओं के लिए अच्छी खबर है! राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने के लिए अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम से व्यापारिक समुदाय की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है, जो पहले भुगतान के लिए केवल नेट बैंकिंग पर निर्भर थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से यह नई डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कर भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी बनाना है। यह पहल विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें पहले लेनदेन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह परिवर्तन ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे करदाताओं को बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और सरकार डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के अपने वादे को निभा रही है।
करदाता अब जीएसटी पोर्टल (www.gst.gov.in) पर इन नए भुगतान विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। सुरक्षित और प्रभावी लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए portal पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य शासन को सभी के लिए सुलभ बनाना है, जिससे छत्तीसगढ़ में एक मजबूत और भरोसेमंद कर प्रणाली का निर्माण हो सके। यह डिजिटल पहल राज्य के आर्थिक विकास और बेहतर कर प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।