छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट दी जाएगी, पहले यह छूट 400 यूनिट तक मिलती थी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से 31 लाख परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी खपत 100 यूनिट से कम है।
इस योजना का लाभ कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को पहले की तरह मिलता रहेगा। 15 लाख बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठाते रहेंगे, जिन्हें 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी।
राज्य सरकार गरीब परिवारों को बिजली खर्च में राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत, रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उपभोक्ता बिजली की बचत कर सकते हैं और अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर ₹1,08,000/- तक की सब्सिडी मिल रही है, जबकि 2 किलोवाट के सोलर प्लांट पर ₹90,000/- का अनुदान उपलब्ध है। इससे उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं।
सोलर प्लांट लगाने से बिजली बिल कम हो जाएगा और उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी कर सकते हैं।
उपभोक्ता या तो 25% लागत स्वयं वहन कर सकते हैं या बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। इस ऋण की मासिक किस्त बिजली बिल से कम होगी।
यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देगी और उन्हें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी।