रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को राज्य के सभी उद्यमियों को 450 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के लिए जल्द ही 450 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार, कुल 900 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश के अल्पसंख्यकों को शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और नई विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज यह घोषणा करते हुए बातचीत के दौरान कहा कि इस दौरान उन्होंने जनसमस्या सुरक्षा शिविर में आराम से पहुंचकर अपने क्षेत्र की स्थिति की जानकारी साझा की।
उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि पिछले 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या अवकाश पखवाड़े का आयोजन प्रदेश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए किया गया था। शहरी नागरिकों को यह सर्वोत्तम प्रतिसाद मिला हुआ है। मैंने कई जनसमस्या सहायता शिविरों में स्थापना व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और नागरिकों से मुलाकात की। मैंने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के मुख्य नगर के अधिकारियों को लोगों की चिंताओं को हल करने के लिए निर्देश दिए।
बता दें कि जनसमस्या सहायता पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में करीब एक लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 37 प्रतिशत यानी 48 हजार आवेदनों की मांग पर ही कर दिया गया है। अन्य उपकरणों से संबंधित विवरणों की जांच करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर जल्द ही सामान की जांच की जा रही है। लोगों से संबंधित निर्माण कार्य से संबंधित वर्षा कार्य की वजह नहीं मिल रही है। बैल के बाद ये कार्य तेजी से पूरा हो जाएगा। शहर में आयोजित जनसमस्या सहायता पखवाड़े की यह बड़ी सफलता होगी।
जनसमस्या सहायता पखवाड़े के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति
प्रधानमंत्री आवास योजना: 17,512 आवेदनों में से 1,181 का समाधान हुआ। कैंप स्थल पर ही नए आवासों की कंपनियां, साझेदारों का फर्म, और रियायती आवासों को जल्द पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
प्रिय समस्या: 5,573 में से 1,233 आवेदनों का समाधान शिविर में किया गया। नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन विस्तार और लीकेज की सूची का कार्य किया गया।
कचरा संग्रहण और साफ-सफाई: 1,796 संग्रह संग्रहकर्ता से संबंधित अनुप्रयोगों में 1,127 को शामिल किया गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: 2,263 आवेदनों में से 570 को मुआवजा दिया गया।
सड़क और पैकिंग: 17,655 में से 809 अनुप्रयोगों को अंतिम रूप दिया गया। शेष रेलवे के परमाणु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
संपत्ति कर भवन और निर्माण: 642 संपत्ति कर से संबंधित अनुप्रयोगों में 380 का समाधान उपकरण पर काम किया गया। संपत्ति के नामांतरण और भवन निर्माण से संबंधित 1,117 आवेदनों में से 58 का अधिनिर्णय किया गया।
राशन कार्ड और स्वास्थ्य कंपनियों से जुड़े 21,701 आवेदनों में से 11,541 का समाधान किया गया। 9,701 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और 7,613 आयुष्मान कार्ड दिए गए।
भूमि विवाद और राजस्व प्रकरण: 14,080 आवेदनों में से 3,000 का भुगतान किया गया। बिजली, स्ट्रीट, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनरी, उपकरण और अवैध निर्माण से संबंधित 30,489 अनुप्रयोगों में से 11,146 का समाधान किया गया। शेष आवेदन से संबंधित अन्य संबंधित होने के कारण संबंधित जोड़े को शामिल करने के लिए पूछताछ की गई है।
सरकार ने 8 महीने में 1250 करोड़ चिप्स का रिकॉर्ड बनाया
यूपी के मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विकास और नागरिकों के लिए और अधिक प्रयास करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआती 8 महीनों में किसानों को 1250 करोड़ रुपये दिए थे। इस राशि का उपयोग नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं के सुधार के लिए किया जा रहा है।
इसके अलावा, पिछले 8 महीनों में जारी की गई राशि के साथ-साथ तिरंगे अमानत को जल्द ही मिलने वाली 900 करोड़ रुपये को कुल मिलाकर 2150 करोड़ रुपये शहरों के विकास के लिए दिए गए। अरुण साव ने जोर-जोर से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास राइस की कमी नहीं है और सभी गरीब साथियों और मछुआरों के पास राइस की कमी नहीं है।
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