Category: Nation

  • मैं इसे दोहराऊंगा…: विवादास्पद सनातन टिप्पणी के एक दिन बाद डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का अनोखा बयान

    नई दिल्ली: तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन “सनातन धर्म” पर अपने बयान को लेकर हो रहे विवाद पर अडिग हैं। उन्होंने साहसपूर्वक कहा, “मैं एक ही कथन बार-बार दोहराऊंगा।” हालाँकि, श्री स्टालिन ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा जाति-आधारित भेदभावों की निंदा करना था। “दो दिन पहले, मैंने ‘सनातन धर्म’ से संबंधित एक सभा को संबोधित किया था। मैंने जो भी कहा… मैं बार-बार इसकी पुष्टि करूंगा। मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं… मेरी टिप्पणियों का उद्देश्य जातिगत असमानताओं की निंदा करना था, बस इतना ही,” उन्होंने समझाया। इससे पहले, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी टिप्पणियों को जातिगत पदानुक्रम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और भाजपा पर बढ़ती विपक्षी एकता से ध्यान हटाने की कोशिश में उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया।

    उन्होंने कहा, “मैं अपने खिलाफ की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। भाजपा भारत गठबंधन को लेकर चिंतित है और उससे ध्यान हटाने के लिए वे ये दावे कर रहे हैं…” जबकि भाजपा ने कांग्रेस नेता से जवाब मांगा है। राहुल गांधी और बिहार के दिग्गज राजनेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। उदयनिधि स्टालिन की नवीनतम टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लगातार हमलों के बीच आई है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे को “उदयनिधि हिटलर” करार दिया और विपक्षी भारत गठबंधन को “हिंदू विरोधी” बताया।

    उदयनिधि स्टालिन की राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) तमिलनाडु में सत्ता में है और उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिससे वह भारत गठबंधन का सदस्य बन गई है।

    “सनातन धर्म को ख़त्म करना होगा” वाले बयान पर पिछले कुछ दिनों से हंगामा तेज़ हो गया है, जिसकी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि भारत “हिंदू धर्म से नफरत करता है” और विपक्षी गठबंधन को “हमारी विरासत पर हमला” के रूप में चित्रित किया।

    कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, जिन्होंने युवा स्टालिन को “हिटलर” कहा था और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी बयान की आलोचना की है।

    दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बंटी हुई दिखाई देती है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपनी पार्टी को श्री स्टालिन की टिप्पणियों से दूर रखा है, जिसे उन्होंने “व्यक्तिगत राय” बताया है।

    विशेष रूप से, मध्य प्रदेश, जहां मार्च 2020 में कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पतन के बाद भाजपा सत्ता में है, इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं।

    हालाँकि, कांग्रेस शासित कर्नाटक में, मंत्री प्रियांक खड़गे ने श्री स्टालिन के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, “कोई भी धर्म जो समान अधिकार प्रदान नहीं करता है… एक बीमारी के समान हानिकारक है…”

    इस बीच, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो भारत गठबंधन की एक अन्य प्रमुख सदस्य है, ने श्री स्टालिन और द्रमुक को समर्थन देने के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया है।

    सुश्री बनर्जी, जिन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के भाजपा के आरोपों के जवाब में बंगाल चुनाव से पहले धर्मग्रंथों का पाठ किया, ने कहा, “किसी को ऐसे मामलों में शामिल होने से बचना चाहिए जो आबादी के एक विशेष वर्ग को चोट पहुंचा सकते हैं।”

    उन्होंने कहा, “मैं तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोगों का सम्मान करती हूं। लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे सभी का सम्मान करें, क्योंकि हर धर्म की अपनी भावनाएं होती हैं।”

    (टैग्सटूट्रांसलेट)डीएमके(टी)उदयनिधि स्टालिन(टी)तमिलनाडु(टी)डीएमके(टी)उदयनिधि स्टालिन(टी)तमिलनाडु

  • कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए समन्वयकों की घोषणा की

    भाजपा ने 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी सात सीटों में से सभी पर जीत हासिल की। (टैग्सटूट्रांसलेट)लोकसभा चुनाव 2024(टी)एआईसीसी(टी)कांग्रेस कमेटी(टी) दिल्ली विधानसभा चुनाव(टी)बीजेपी(टी)आप पार्टी(टी)लोकसभा चुनाव 2024(टी)एआईसीसी(टी)कांग्रेस कमेटी(टी) दिल्ली विधानसभा चुनाव(टी)बीजेपी(टी)आप पार्टी

  • WHO ने गुजरात पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन पर दस्तावेज़ जारी किया

    नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहले डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज ‘गुजरात घोषणा’ के रूप में जारी किया है। आयुष मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि घोषणा ने स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की।

    डब्ल्यूएचओ ने रेखांकित किया कि बेहतर समझने, मूल्यांकन करने और जहां उपयुक्त हो, सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक समग्र, संदर्भ-विशिष्ट, जटिल और व्यक्तिगत दृष्टिकोण लागू करने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है।

    बयान में निकाय ने दोहराया कि गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के मेजबान के रूप में भारत की शिखर सम्मेलन कार्रवाई एजेंडा और अन्य प्रासंगिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सदस्य राज्यों और हितधारकों का समर्थन करने के लिए डब्ल्यूएचओ की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

    बयान में कहा गया है कि गुजरात के गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के कार्य बिंदु शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत साक्ष्य, चर्चा और परिणामों पर आधारित हैं।

    लोगों और ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण, अनुसंधान और साक्ष्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रणाली, डेटा और नियमित सूचना प्रणाली, डिजिटल स्वास्थ्य सीमाएं, जैव विविधता और स्थिरता, मानवाधिकार जैसे विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बयान में कहा गया है, समानता और नैतिकता।

    शिखर सम्मेलन में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “गुजरात घोषणा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के हमारे प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सहयोगात्मक प्रयासों और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

    शिखर सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूएचओ के निदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम घेबियस ने कहा था कि ‘गुजरात घोषणा’ विज्ञान के लेंस के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक दवाओं के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी।

    गुजरात घोषणापत्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य और सभी स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन में साक्ष्य-आधारित टीसीआईएम (पारंपरिक मानार्थ एकीकृत चिकित्सा) हस्तक्षेप और दृष्टिकोण को आगे लागू करने के प्रयासों को बढ़ाने की बात करता है।

    बयान में कहा गया है कि शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण यह था कि लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए टीसीआईएम पर डिजिटल स्वास्थ्य संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास और अनुप्रयोग को कैसे सक्षम किया जाए। शिखर सम्मेलन जैव विविधता संसाधनों, संबंधित आनुवंशिक सामग्री और स्वदेशी ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे की वकालत करता है।

    स्वदेशी लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से पहचानें, सम्मान करें और उनकी रक्षा करें, जैसा कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में प्रदान किया गया है। टीसीआईएम अनुसंधान और अभ्यास में नैतिक तरीकों और प्रक्रियाओं को शामिल करें।

    पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आयोजित किया गया था और आयुष मंत्रालय द्वारा सह-मेजबानी में 17-18 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में किया गया था।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)विश्व स्वास्थ्य संगठन(टी)डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023(टी)केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल(टी)टीसीआईएम(टी)आयुष मंत्रालय(टी)विश्व स्वास्थ्य संगठन(टी)डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023(टी) )केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (टी) टीसीआईएम (टी)आयुष मंत्रालय

  • घोसी उपचुनाव: यूपी में फर्स्ट इंडिया ब्लॉक-बीजेपी के बीच टकराव के लिए मंच तैयार, बुधवार को मतदान

    लखनऊ: घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में भाजपा और भारतीय ब्लॉक के घटक दल के बीच पहली चुनावी भिड़ंत का मंच तैयार होगा। हाल ही में गठित, कांग्रेस, सीपीआई (एम), सीपीआई और आरएलडी जैसे विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी (एसपी) के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दिया है, जिन्हें भाजपा के दारा सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। चौहान.

    मौजूदा विधायक चौहान, जो सपा से भगवा पार्टी में शामिल हो गए और सीट से इस्तीफा दे दिया, फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, और उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दलों – अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी का समर्थन प्राप्त है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी)। चौहान के इस्तीफे के बाद जरूरी हुए उपचुनाव का भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में अच्छा बहुमत प्राप्त है।

    हालाँकि, इसका परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए 2024 के चुनावों के लिए एक संकेतक हो सकता है – उत्तर प्रदेश संसद के निचले सदन में 80 सांसद भेजता है।

    अनुमान के मुताबिक, घोसी में लगभग 4.38 लाख मतदाताओं में से 90,000 मुस्लिम, 60,000 दलित और 77,000 “उच्च जाति” से हैं – 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण। उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी.

    कांग्रेस और वामपंथी दलों के अलावा, सिंह को इंडिया ब्लॉक के सदस्यों आम आदमी पार्टी, सीपीआई (एमएल)-लिबरेशन और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी (एसएसपी) – जो एसबीएसपी से अलग हुआ एक समूह है, का भी समर्थन प्राप्त है।

    चौहान के लिए प्रचार करने वालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों के नेता शामिल थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव सिंह के मुख्य प्रचारकों में से थे।

    मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं. मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने राज्य के पूर्वाचल क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश) में उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है।

    उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक अवसर भी होगा। यदि सपा घोसी में जीत दर्ज करती है, तो यह विपक्षी भारतीय गुट के भीतर यादव की स्थिति और भूमिका को मजबूत करेगी, और आम चुनावों के दौरान राज्य में गुट का नेतृत्व करने के लिए उनकी उम्मीदवारी पर भी मुहर लगाएगी।

    रविवार को, यादव ने घोसी में मतदाताओं से उनकी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने और “विधायकों को खरीदने वाली भाजपा को सबक सिखाने” की अपील की थी।

    एक्स पर एसपी के हैंडल पर एक पोस्ट में, पार्टी के प्रमुख ने कहा था कि विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव अब चर्चा में है क्योंकि “देश के लोग भाजपा के कारण मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और अत्याचार से प्रभावित हैं, मुझे लगता है कि लोग घोसी की इसे हराएंगे”। चौहान के लिए समर्थन मांगते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि केवल वे ही लोग घोसी के महत्व को समझ सकते हैं जिन्होंने 2005 के मऊ दंगों को देखा था।

    “उस समय, सपा सत्ता में थी और वह कुछ नहीं कर सकी। अब, दंगे भड़काने वाले लोग व्हीलचेयर पर अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, ”उन्होंने मऊ से पांच बार विधायक रहे गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के स्पष्ट संदर्भ में कहा था।

    इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मिले समर्थन पर यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा चुनाव शायद ही कभी देखा गया हो, जहां “सपा उम्मीदवार के लिए जाति से लेकर धर्म तक की सभी सीमाएं टूट गईं”।

    20 अगस्त को उपचुनाव के प्रचार के दौरान, एक युवक ने प्रमुख ओबीसी नेता चौहान पर स्याही फेंक दी। यह घटना तब हुई जब कोपागंज ब्लॉक में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के बाद अदरी चट्टी पर भाजपा समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा था।

    चौहान पिछली भाजपा सरकार में मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल 12 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था और सपा में शामिल हो गये थे. ओबीसी नेता ने सपा से इस्तीफा दे दिया और जुलाई में भाजपा में लौट आए।

  • चंद्रयान-3: कई इसरो लॉन्च काउंटडाउन के पीछे की प्रतिष्ठित आवाज एन वलारमथी का 64 वर्ष की आयु में निधन

    चेन्नई: भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन (इसरो) की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एन वलारमथी, जो रॉकेट लॉन्च के दौरान अपनी प्रतिष्ठित उलटी गिनती घोषणाओं के लिए जानी जाती हैं, का 64 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया। रविवार, 3 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से हुई उनकी मृत्यु ने वैज्ञानिक समुदाय और देश को शोक में डाल दिया है। चंद्रयान-3 ने जुलाई में उनकी अंतिम उलटी गिनती की घोषणा की, और श्रीहरिकोटा में भविष्य के इसरो मिशनों से उनकी अनुपस्थिति पर कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया और ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    “वलार्मथी मैडम की आवाज श्रीहरिकोटा से इसरो के भविष्य के मिशनों की उलटी गिनती के लिए नहीं होगी। चंद्रयान 3 उनकी अंतिम उलटी गिनती की घोषणा थी। एक अप्रत्याशित निधन। बहुत दुख हो रहा है। प्रणाम!” सामग्री और रॉकेट निर्माण विशेषज्ञ, इसरो निदेशक (सेवानिवृत्त) डॉ. पीवी वेंकटकृष्णन ने साझा किया।


    एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने स्नेहपूर्वक याद करते हुए कहा, “वह भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की परियोजना निदेशक थीं।”



    वलारमथी की रवानगी 23 अगस्त को भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि के तुरंत बाद हुई, जब चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर ने अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाले दुनिया के चौथे देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया है।




    चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी चंद्र यात्रा शुरू की। 23 अगस्त को, चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल (एलएम), जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे, ने चंद्र सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग की। , जो भारत को पृथ्वी के खगोलीय पड़ोसी के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश के रूप में चिह्नित करता है।

    संबंधित घटनाक्रम में, इसरो ने घोषणा की कि चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर गया है, इसे 14 दिनों में जगाने की योजना है। रोवर दो आवश्यक पेलोड से सुसज्जित है: अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस), जो अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। ये पेलोड चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक और खनिज संरचना का विश्लेषण करने, मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

    इस घटना में कि प्रज्ञान रोवर सफलतापूर्वक जागृत नहीं होता है, यह चंद्रमा पर भारत के स्थायी चंद्र दूत के रूप में रहेगा, और चंद्र अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)एन वलारमथी(टी)चंद्रयान-3(टी)इसरो(टी)चंद्रयान-3 मिशन(टी)भारत

  • जी20 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू: भारत 2047 तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त हो जाएगा

    जैसे ही दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को एक विशेष साक्षात्कार दिया। इस बातचीत में पीएम मोदी ने जी-20 में भारत की भूमिका, उसके वैश्विक दृष्टिकोण और विभिन्न जरूरी मुद्दों पर चर्चा की.

    एक वैश्विक प्रतिमान बदलाव: जीडीपी-केंद्रित से मानव-केंद्रित परिप्रेक्ष्य तक

    पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे दुनिया जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण से मानवता-केंद्रित दृष्टिकोण में परिवर्तित हो रही है। उन्होंने कहा, भारत “सबका साथ, सबका विकास” की अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस परिवर्तन में सबसे आगे है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि यह वैश्विक कल्याण का मार्गदर्शन कर सकता है।

    भारत की आकांक्षा: 2047 तक एक विकसित राष्ट्र

    प्रधान मंत्री मोदी ने भारत के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसका लक्ष्य 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, जो अपने राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की हालिया उपलब्धियों ने इसे शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर प्रेरित किया है।

    पूरे भारत में जी-20 बैठकों पर चिंताओं को संबोधित करना

    पीएम मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जी-20 बैठकें आयोजित करने को लेकर पाकिस्तान और चीन द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी बैठकें भारत के लिए पूरी तरह से “स्वाभाविक” हैं।

    वार्ता के माध्यम से समाधान: रूस-यूक्रेन संघर्ष

    रूस-यूक्रेन संघर्ष पर, प्रधान मंत्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षों को हल करने के एकमात्र साधन के रूप में बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने साइबर अपराध से निपटने में वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया।
    यह साक्षात्कार जी-20 में भारत के दृष्टिकोण और भूमिका के साथ-साथ राष्ट्र के लिए प्रधान मंत्री मोदी की आकांक्षाओं और वैश्विक मुद्दों पर उनके रुख के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)पीएम नरेंद्र मोदी इंटरव्यू(टी)जी-20 शिखर सम्मेलन(टी)रूस-यूक्रेन संघर्ष(टी)पीएम नरेंद्र मोदी(टी)पीएम नरेंद्र मोदी इंटरव्यू(टी)जी-20 शिखर सम्मेलन(टी)रूस-यूक्रेन संघर्ष(टी) )पीएम नरेंद्र मोदी

  • एक राष्ट्र, एक चुनाव की बहस के बीच अरविंद केजरीवाल का एक राष्ट्र, एक शिक्षा का मुद्दा

    नई दिल्ली, 3 सितंबर, 2023 – “एक राष्ट्र एक चुनाव” पहल पर चल रही बहस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ मैदान में उतरने के साथ एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। जैसा कि केंद्र सरकार ने भारत के कई चुनावों को एक ही कार्यक्रम में समन्वित करने की संभावना पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति की स्थापना की है, केजरीवाल ने एक गहरी मांग रखी है, जिसमें कहा गया है कि देश की प्राथमिकता “एक राष्ट्र, एक शिक्षा” होनी चाहिए।

    इस विचारोत्तेजक कदम में, केजरीवाल ने सभी नागरिकों के लिए सुलभ और समान शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए, चुनावी कैलेंडर के आसपास के पारंपरिक प्रवचन को चुनौती दी है। उनका मानना ​​है कि चुनावी एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, राष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में खेल के मैदान को समतल करने की दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए।

    केजरीवाल का विज़न: “एक राष्ट्र, एक शिक्षा”

    भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, “भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा का अनावरण किया है।” लेकिन एक चुनाव, दस चुनाव, या यहां तक ​​कि एक दर्जन चुनाव से हमें क्या ठोस लाभ मिलेगा? हम वास्तव में ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षा’ की आकांक्षा रखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव.’ चाहे एक चुनाव हो या एक हजार, इसका कोई महत्व नहीं है।”

    यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केजरीवाल की पार्टी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जो दिल्ली के निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता देता है। उनका मानना ​​है कि शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके, भारत एक अच्छी तरह से सूचित और सशक्त आबादी को बढ़ावा दे सकता है।

    राहुल गांधी की पूर्व आलोचना

    केजरीवाल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा को लेकर संदेह व्यक्त किया था। गांधी ने इसे भारत के विविध और संघीय ढांचे पर हमले के रूप में आलोचना की थी, और इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत राज्यों का एक संघ है, और एकल चुनाव का विचार इसकी जटिल संघीय प्रकृति की उपेक्षा करता है।

    समिति गठन एवं विवाद

    राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रमुख रूप से कांग्रेस के प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। हालाँकि, चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में अपना निर्णय स्पष्ट करते हुए खुद को समिति से अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने भाग लेने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है।

    एक विभाजनकारी बहस

    एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर बहस भारत के भीतर राजनीतिक विचारों का ध्रुवीकरण जारी रखती है। केजरीवाल और गांधी जैसे नेता इसके निहितार्थों पर व्यापक चर्चा की वकालत करते हैं, खासकर भारत की समृद्ध विविधता और संघीय ढांचे के संदर्भ में।

    जैसे-जैसे चर्चाएँ आगे बढ़ती हैं, इस महत्वाकांक्षी चुनाव सुधार के संबंध में विभिन्न राजनीतिक हस्तियों और पार्टियों द्वारा उठाई गई चिंताओं और मांगों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया गहरी दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। भारत की चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लागत को कम करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव, देश के राजनीतिक परिदृश्य में गहन विचार-विमर्श का विषय बना हुआ है।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)अरविंद केजरीवाल(टी)वन नेशन वन एजुकेशन

  • बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को चुना

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हरिद्वार दुबे के असामयिक निधन के बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण सीट खाली हो गई है। इसके जवाब में, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर आगामी राज्यसभा उप-चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, और रिक्त स्थान को भरने के लिए अनुभवी राजनेता दिनेश शर्मा का चयन किया है।

    दिनेश शर्मा: एक कुशल राजनीतिज्ञ

    उपचुनाव के लिए चुने गए उम्मीदवार दिनेश शर्मा अपने साथ अनुभव और राजनीतिक कौशल का खजाना लेकर आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 12 जनवरी, 1964 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे, दिनेश शर्मा का एक विशिष्ट राजनीतिक करियर रहा है, जिसमें लखनऊ के मेयर के रूप में दो कार्यकाल शामिल हैं, पहली बार 2006 में इस पद के लिए चुने गए थे।

    हरिद्वार दुबे की विरासत

    रिक्त राज्यसभा सीट भाजपा के एक प्रमुख नेता हरिद्वार दुबे के निधन का परिणाम है, जिन्होंने राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। हरिद्वार दुबे का निधन 26 जून को 74 वर्ष की उम्र में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद हो गया। अपने अंतिम दिनों में उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।

    चुनाव की समयसीमा और प्रक्रिया

    भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए एक स्पष्ट समयरेखा की रूपरेखा तैयार की है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है. नामांकन पत्रों की जांच 6 सितंबर को होगी और उम्मीदवारों के पास अपना नामांकन वापस लेने के लिए 8 सितंबर तक का समय है। 15 सितंबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद उसी दिन शाम 5:00 बजे वोटों की गिनती होगी.

    दिनेश शर्मा का नामांकन न केवल भाजपा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। उपचुनाव न केवल अगले राज्यसभा प्रतिनिधि का निर्धारण करेगा बल्कि राज्य के राजनीतिक क्षेत्र की गतिशीलता को भी प्रभावित करेगा। भाजपा के चुने हुए उम्मीदवार के रूप में, दिनेश शर्मा की व्यापक राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें इस महत्वपूर्ण सीट के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में खड़ा करती है।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)बीजेपी(टी)यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा(टी)राज्यसभा उपचुनाव(टी)हरिद्वार दुबे(टी)बीजेपी(टी)यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा(टी)राज्यसभा उपचुनाव(टी)हरिद्वार दुबे

  • From Diversity To Corruption: PM Narendra Modis Word-By-Word Answers In Exclusive Interview With PTI

    New Delhi, Sept 3 (PTI): Following is the transcript of PTI’s exclusive interview with Prime Minister Narendra Modi by Editor-in-Chief Vijay Joshi and senior editors late last week at his Lok Kalyan Marg residence.

    Q: The G-20 Presidency has given India the opportunity to promote its vision for a sustainable, inclusive and equitable world, and to raise its profile as a leader in the Indo-Pacific region. With just days left for the summit, please share your thoughts on achievements of Indian Presidency. 

    A: To answer this question, we need to set the context on two aspects. The first is on the formation of the G20. Second is the context in which India got the G20 Presidency. 

    The genesis of the G20 was at the end of the last century. The major economies of the world got together with a vision of a collective and coordinated response to economic crises. Its salience grew even more during the global economic crisis in the first decade of the 21st century.

    But when the pandemic struck, the world understood that in addition to the economic challenges, there were also other important and immediate challenges impacting humanity.

    By this time, the world was already taking note of India’s human-centric model of development. Whether it was economic growth, technological progress, institutional delivery or social infrastructure, they were all being taken to the last mile, ensuring none was left behind.

    There was greater awareness of these massive strides being taken by India. It was acknowledged that the country which used to be seen just as a large market had become a part of the solutions to the global challenges.

    Looking at India’s experience, it was recognized that a human-centric approach works even during a crisis. India’s response to the pandemic through a clear and coordinated approach, direct assistance to the most vulnerable using technology, coming up with vaccines and running the world’s largest vaccine drive, and sharing medicines and vaccines with nearly 150 countries   were noted and well appreciated.

    By the time India became the president of G20, our words and vision for the world were not being taken merely as ideas but as a roadmap for the future.

    Before we complete our G20 Presidency, over 1 lakh delegates will have visited India. They have been going to different regions, witnessing our demography, democracy and diversity. They are also seeing how a fourth D, development, has been empowering the people over the last decade. There is a growing understanding that many of the solutions that the world needs are already being successfully implemented in our country, with speed and scale.

    Many positive impacts are coming out of India’s G20 Presidency. Some of them are very close to my heart.

    The shift to a human-centric approach has begun globally and we are playing the role of a catalyst.

    The effort towards greater inclusion for the Global South, especially Africa in global affairs has gained momentum.

    India’s G20 Presidency has also sowed the seeds of confidence in the countries of the so-called  Third World’. They are gaining greater confidence to shape the direction of the world in the coming years on many issues such as climate change and global institutional reforms.

    We will move faster towards a more representative and inclusive order where every voice is heard.

    Further, all this will happen with the cooperation of the developed countries, because today, they are acknowledging the potential of the Global South more than ever before and recognizing the aspirations of these countries as a force for the global good. 

    Q: G-20 has emerged as the most influential bloc in the world, comprising 85 per cent of the global GDP. What do you see as the biggest challenge facing the G-20 as you hand over the Presidency to Brazil. What advice will you give to President Lula.

    A: It is certainly true that G20 is an influential grouping. However, I want to address the part of your question that speaks about  85 per cent GDP of the world’.

    As I already said, a GDP-centric view of the world is now changing to a human-centric one. Like a new world order was seen after World War 2, a new world order is taking shape post-COVID. The parameters of influence and impact are changing and this needs to be recognized.

    The  Sabka Saath Sabka Vikas’ model that has shown the way in India can also be a guiding principle for the welfare of the world.

    Irrespective of the size of the GDP, every voice matters.

    Further, it would not be right for me to give any country any advice on what to do during their G20 Presidency. Everyone brings their unique strengths to the table.

    I have had the privilege of interacting with my friend President Lula and I respect his abilities and vision. I wish him and the people of Brazil great success in all their initiatives during the G20 Presidency.

    We will still be part of the Troika over the next year which will ensure our continued constructive contribution to the G20 beyond our Presidency as well.

    I avail of this opportunity to acknowledge the support that we received from our predecessor in the G20 Presidency, Indonesia and President Widodo. We will carry forward the same spirit into the Presidency of our successor, Brazil. 

    Q: India has proposed making the Africa Union a permanent member of G-20. How will it help in giving a voice to the global south a presence. why is that voice important to be heard in the international fora.

    A: Before I answer your question, I would like to draw your attention to the theme of our G20 Presidency –  Vasudhaiva Kutumbakam   One Earth, One Family, One Future’. It is not just a slogan but a comprehensive philosophy that is derived from our cultural ethos.

    This guides our outlook within India and towards the world too. Look at our track record within India.

    We identified districts that were earlier labelled  backward’ and neglected. We brought a fresh approach and empowered the aspirations of the people there. The Aspirational Districts programme was launched. It is bearing wonderful results with many of these districts showing significant progress. We identified villages and households without electricity and electrified them.

    We identified households without access to drinking water and provided 10 crore tap water connections.

    Similarly, we reached those without facilities such as sanitation and bank accounts, enabling access and empowerment.

    This is the approach that guides us even at the global level. We work for the inclusion of those who feel their voices are not being heard.

    Take the example of health. We believe in the vision of  One Earth, One Health’. This is manifesting itself in different ways.

    India’s ancient systems of Yoga and Ayurveda are helping the world bring a paradigm shift in the focus towards health and wellness.

    During COVID-19, our approach was not that of isolation but of integration. Despite our constraints, we assisted nearly 150 countries of the world with medicines and vaccines. Many of these countries were from the Global South.

    There have been many climate meetings over the decades. These discussions, despite the best intentions, would end up revolving around who is to blame.

    But we took a positive and affirmative approach with a  can do’ spirit. We set up the International Solar Alliance and took the initiative to bring countries together under the vision of  One World One Sun One Grid’.

    Similarly, we started the Coalition for Disaster Resilience so that countries across the world, especially developing countries, learn from each other and build infrastructure that is resilient even during disasters.

    We have also worked with small island nations of the world to further their interests, including under the Forum of India and Pacific Island Countries.

    When we say we see the world as a family, we truly mean it. Every country’s voice matters, no matter the size, economy or region. In this, we are also inspired by the humane vision and ideals of Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, and Kwame Nkrumah.

    Our affinity to Africa is natural. We have had millennia-old cultural and commerce ties with Africa. We have a shared history of movements against colonialism. As a youthful and aspirational nation ourselves, we also relate to the people of Africa and their aspirations.

    In the last few years, this relationship has got even stronger. One of the earliest summits that I held after becoming Prime Minister was the India-Africa Forum Summit in 2015. Over 50 countries from Africa participated and it greatly strengthened our partnership.

    Later, in 2017, for the first time, a summit of the African Development Bank was held outside Africa, in Ahmedabad.

    Africa is a top priority for us even within the G20. One of the first things we did during our G20 Presidency was to hold the Voice of the Global South summit, which had enthusiastic participation from Africa.

    We believe that no plan for the future of the planet can be successful without the representation and recognition of all voices. There is a need to come out of a purely utilitarian worldview and embrace a  Sarva Jana Hitaaya, Sarva Jana Sukhaaya’ model. 

    Q: You launched the Solar Alliance a few years ago. Now you are proposing a bio-fuel alliance, which we believe you will unveil at G-20. What is the objective and how will it help import-dependent countries like India on energy security.

    A: There is a big difference between the world of the 20th century and the 21st century. The world is more interconnected and interdependent, and rightly so. But we must understand that in an interconnected and interdependent world, the greater the capacities and capabilities of the countries around the world, the greater the global resilience.

    When the links in a chain are weak, each crisis further weakens the complete chain. But when the links are strong, the global chain can handle any crisis, utilizing each other’s strengths.

    In a way, this thought can also be seen in Mahatma Gandhi’s vision of self-sufficiency, which continues to be relevant at a global level too.

    Further, the protection and preservation of our planet for our future generations is a shared responsibility that needs to be given top priority.

    We have been making great progress in climate-centric initiatives within India.

    India ramped up its solar energy capacity 20-fold in just a few years. India is among the top four nations in the world in terms of wind energy. 

    In the electric vehicle revolution, India is playing an important role in both innovation and adoption.

    We are perhaps the first among the G20 countries to have achieved our climate targets 9 years ahead of the scheduled date. Our action against single-use plastic has been recognized across the world. We have also made great strides in safe sanitation and cleanliness.

    Naturally, we have moved from being just a member of global efforts to playing a leading role in many initiatives. Initiatives like the International Solar Alliance and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure are bringing countries together for

    the planet. The ISA has got a great response with over 100 countries joining it!

    Our Mission LiFE initiative focuses on Lifestyle for Environment. Today, in each society we have people who are health conscious. What they buy, what they eat, what they do   each decision is based on how it serves their health. Their choices are not only guided by how it will affect them today but also by the long-term impact. Similarly, people across the world can come together to become planet conscious. Each lifestyle decision can be made based on what impact it will have on the planet in the long term.

    Now, the biofuel alliance is another step in this direction. 

    Such alliances are aimed at creating options for developing countries to advance their energy transitions. Biofuels are also important from the perspective of a circular economy. Markets, trade, technology, and policy   all aspects of international cooperation are crucial in creating such opportunities.

    Such alternatives can enhance energy security, create opportunities for domestic industry, and create green jobs   all crucial elements in ensuring a transition that leaves no one behind.  

    Q: Even your critics have admired the way you made G-20 a buzzword during India’s Presidency and planned a year-long calendar of high-profile meetings across the country. This was unprecedented. How did you envisage this concept of spreading G-20 meetings across India. What was the rationale behind this strategy?

    A: We have observed many instances in the past where some countries, even if small in size, took up the responsibility of organising high-profile global meets, including ones like the Olympics. These mega congregations had a positive and transformational impact. They spurred growth and changed their outlook towards themselves and also the way the world started to recognize their abilities. In fact, it became a turning point in their development journey.

    India, across its various states, union territories and cities has so much potential to welcome, host and connect with the world.

    Unfortunately, in the past, there used to be an attitude of getting things done right here in Delhi, in and around Vigyan Bhavan. Perhaps because it was an easy way out. Or perhaps because those in power lacked confidence in the people of different parts of the country to successfully execute plans of such scale.

    I have great belief in the abilities of our people. I come from an organizational background and there are many experiences during that phase of life from which I learned a lot. I had the privilege of witnessing first-hand the feats common citizens were capable of when given a platform and an opportunity. So, we reformed the approach.

    If you observe carefully, over the years, we trusted the people of every region. Here are some examples. The 8th BRICS Summit happened in Goa. The 2nd FIPIC summit involving many Pacific Island nations happened in Jaipur. The Global Entrepreneurship Summit happened in Hyderabad.

    Similarly, we ensured that many foreign leaders who visited our country were hosted at various places across the country rather than just in Delhi. The same approach is continuing in G20 too, at a larger scale. 

    By the time our G20 Presidency term ends, over 220 meetings would have happened across 60 cities in all 28 states and 8 union territories. Over 1 lakh participants from around 125 nationalities would have witnessed the skills of Indians. Over 1.5 crore people in our country have been involved in these programmes or have come in touch with some aspects of them.

    Each such global scale assignment has pushed capacity building in several domains such as management of logistics, hospitality, tourism, soft skills, and execution of projects, among others. This has been a big boost to the self-confidence of the people of each region. Now, they know they can deliver something world-class. This capacity and confidence will also get channelized into various other constructive endeavours that will push progress and prosperity.

    Moreover, we are not only conducting meetings across all states but each state is also ensuring they leave their unique cultural stamp on the minds of the delegates. This is also giving the world an idea of India’s incredible diversity. I have also appealed to various states during the Chief Ministers meeting that they should ensure that each

    state continues to strengthen its relationship with the delegates who visited them during G20 and their countries. This will also open up a lot of opportunities for the people in future.

    So, there is a deeper plan behind the decentralization of the activities related to G20. We are investing in capacity building in our people, our institutions and our cities.

    Q: More than 200 sectoral meetings took place in India during 2023 ranging from tourism to health, climate change to health, women empowerment to energy transition. How many of them have produced concrete outcomes to your satisfaction. Are there some areas where you see we could have done more.

    A: There are two aspects to this answer. The first is that you must ask me the question about outcomes in December, after our term ends. Moreover, in keeping with the sanctity of the upcoming Summit, it would not be correct on my part to spell out details right now.

    But there is another aspect that I would certainly like to speak about. Many important issues have been taken up over the last year.

    In the spirit of taking the entire One Earth along as One Family towards One Future that is sustainable and equitable, several issues have been discussed and taken forward.

    There are various levels at which meetings have happened in the G20.

    An important kind is the Ministerial meeting since it is high-profile and has a great chance of immediate policy impact. Let me give you some examples from the Ministerial meetings.

    Over 13 Ministerial meetings have been organised and several successful outcomes have been adopted.

    One of the priorities of our Presidency was to accelerate climate action by democratizing it. Focusing on lifestyle impact on climate, through Mission LiFE, is a way of truly democratizing this issue because the power to make a positive impact on the planet is there with every individual. At the Development Ministers Meeting, G20 adopted the Action Plan to accelerate progress on SDGs and Lifestyles for Sustainable Development.

    Similarly, the Agriculture Ministers successfully adopted Deccan High Level Principles on Food Security and Nutrition. These will help alleviate global hunger and malnutrition. Given our passion for our sustainable superfood, Shree Anna, the Agriculture Ministers also launched the international initiative for research on millets and other ancient grains while also bringing focus on the importance of climatesmart and digital approach to agriculture.

    The Ministerial Conference on Women’s Empowerment built consensus on bridging the gender digital divide, reducing gaps in labour force participation and enabling a larger role for women in positions of leadership and decision-making.

    The Energy Ministers have also delivered consensus on the high-level principles for hydrogen and have laid a foundation for establishing the Global Biofuels Alliance, amongst several other outcomes.

    The Environment and Climate Ministers have made progress on the launch of an industry-led Resource Efficiency and Circular Economy Industry Coalition while setting an ambitious target of achieving a 50 per cent reduction in land degradation by 2040.

    The Labour and Employment ministers also achieved consensus for developing an international reference for the classification of occupations to enable mutual recognition of skills across borders. This will help demand to meet supply, and help industries find human capital.

    The Trade and Investment Ministers have also adopted high-level principles for the digitalisation of trade documents, which will boost trade and contribute to Ease of Doing Business.

    These are just some of the important developments. Across domains, there are many more. In the coming years, these will prove to be pivotal for the direction that the world takes.  

    Q: Some of our neighbours raised objections to the venues of some of the meetings. What message did we send by hosting foreign leaders at G-20 in Kashmir and Arunachal Pradesh, notwithstanding objection by Pakistan and China.

    A: I am surprised that PTI is asking such a question. Such a question would be valid if we had refrained from conducting meetings in those venues.

    Ours is such a vast, beautiful and diverse nation. When G20 meetings are happening, isn’t it natural that meetings will be held in every part of our country?  

    Q: India assumed the G20 Presidency when most member nations were facing a threat of recession while India was the only bright spot. How has India leveraged its position as the fastest growing economy to forge a consensus on credit flow, inflation control and global tax deals.

    A: In the three decades before 2014, our country saw many governments that were unstable and therefore, unable to get much done.

    But in the last few years, the people have given a decisive mandate, which has led to a stable government, predictable policies and clarity in the overall direction.

    This stability is the reason that over the past nine years, several reforms were brought in. These reforms, related to the economy, education, financial sector, banks, digitalization, welfare, inclusion and social sector, have laid a strong foundation and growth is a natural by-product.

    The rapid and sustained progress made by India naturally evoked interest across the world and many countries have been watching our growth story very closely. They are convinced that this progress is not an accident but is happening as a result of a clear, action-oriented roadmap of  Reform, Perform, Transform’.

    For a long time, India was perceived as a nation of over 1 billion hungry stomachs. But now, India is being seen as a nation of over 1 billion aspirational minds, more than 2 billion skilled hands, and hundreds of millions of young people. We are not only the most populous country in the world but also the nation with the largest youth population. So, perspectives about India have changed.

    Further, India’s calibrated and measured fiscal and monetary response to the pandemic ensured macroeconomic stability while addressing the needs of the people. At the same time, every rupee that was meant for the poor reached them immediately, without any leakages or delays, due to our impressive digital public infrastructure.

    Several such factors provided a strong credible foundation upon which we could build our G20 Presidency agenda. This is the reason we have been able to bring nations of the world together to discuss, deliberate and deliver on various issues.

    Inflation is a key issue that the world faces. Our G20 Presidency engaged the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. It was recognized that timely and clear communication of policy stances by Central Banks is crucial. This can ensure that policies taken by each country to combat inflation do not lead to negative repercussions in other countries.

    Significant emphasis was also placed on enabling countries to share policy experiences on how they tackle the challenges associated with food and energy price volatility especially since food and energy markets are closely interconnected.

    As far as international taxation is concerned, India used the G20 forum to provide a strong impetus to achieve significant progress on Pillar One, including the delivery of a text of a Multilateral Convention. This Convention will allow countries and jurisdictions to move forward with historic, major reform of the international tax system. As you can see, there is substantial progress across many issues. This is also a result of the confidence that other partner countries have shown in India’s Presidency.

    Q: Are we expecting any consensus at the G-20 summit on the challenge of debt restructuring, which has become a problem for the global South. Is India helping countries trapped in the Chinese debt trap such as Sri Lanka, Sudan etc. How much increase in allocation of assistance has India made to these countries.

    A: I am happy that you asked me a question on this topic. The debt crisis is indeed a matter of great concern for the world, especially developing countries. Citizens from different countries are keenly following the decisions being taken by governments in this regard. There are some appreciable results too.

    First, countries that are going through debt crisis or have gone through it, have begun to give greater importance to financial discipline. Second, others who have seen some countries facing tough times due to the debt crisis are conscious of avoiding the same missteps. You are well aware that I have urged our state governments to be conscious about financial discipline as well. Whether it is in the National Conference of Chief Secretaries or any such platform, I have said that financially irresponsible policies and populism may give political results in the short term but will extract a great social and economic price in the long term. Those who suffer those consequences the most are often the poorest and the most vulnerable.

    Our G20 Presidency has placed a significant emphasis on addressing the global challenges posed by debt vulnerabilities, especially for nations in the Global South. G20 Finance Ministers and Central Bank Governors have acknowledged the good progress in debt treatment of Common Framework countries and beyond the Common Framework too. We have also been greatly sensitive to the needs of our valued neighbour, Sri Lanka, during their tough times. To accelerate global debt restructuring efforts, the Global Sovereign Debt Roundtable, a joint initiative of the IMF, World Bank and the G20 Presidency was launched earlier this year. This will strengthen communication among key stakeholders and facilitate effective debt treatment.

    While a lot is being done to address these issues, as I said earlier, I am positive that rising awareness among the people of different countries will ensure that such situations don’t recur often.

    Q: Your message to President Putin in Samarkand that this is not an era of war has won worldwide endorsement. Given the differences between G-7 and China-Russia combine, it will be difficult for the bloc to adopt this message. In that context what can India do as the president to help forge a consensus, and what will be your personal message to the leaders to help build that consensus.

    A: There are many different conflicts across various regions. All of them need to be resolved through dialogue and diplomacy. This is our stand on any conflict anywhere. Whether as G20 president or not, we will support every effort to ensure peace across the world. We recognize that we all have our positions and our perspectives on various global issues. At the same time, we have repeatedly emphasized that a divided world will find it difficult to fight common challenges.

    The world is looking at G20 to deliver results on many issues such as growth, development, climate change, pandemics, and disaster resilience, which affect every part of the world. We can all face these challenges better if we are united.

    We have and we will always stand in support of peace, stability and progress.

    Q: A major push by India has been on equal distribution of trusted technologies and democratisation of technologies. How far have we achieved this goal.

    A: When it comes to the democratization of technology, India has global credibility. We have taken many steps over the last few years that the world has taken note of. And those steps are also becoming stepping stones for a larger global movement.

    The world’s largest vaccine drive was also the most inclusive. We provided over 200 crore doses free. It was based on a tech platform COWIN. Further, this platform was even made open source so that other countries too could adopt and benefit.

    Today, digital transactions are empowering every section of our business life, from street vendors to big banks.

    Our Digital Public Infrastructure was an object of wonder for many people globally, especially the way it was used for public service delivery during the pandemic. Many countries across the world had announced welfare packages but some of them found it difficult to deliver it to the people. But in India, the Jan Dhan-Aadhar-Mobile (JAM) Trinity ensured financial inclusion, authentication and transfer of benefits directly to the beneficiaries with one click.

    Further, our ONDC is an initiative that is being welcomed by citizens and experts as an important evolution point in democratizing and creating a level playing field on digital platforms.

    The G20, in the Digital Economy Ministers meeting, was able to adopt a framework to develop, deploy and govern digital public infrastructure. They have successfully adopted principles to keep the digital economy safe and secure while laying the foundations for the One Future Alliance to synergise global efforts for a DPI ecosystem. It is well known that technology can have a great impact on healthcare service delivery. Ayushman Bharat Digital Mission has been making an important contribution to this space in India. Due to our mantra of ‘One Earth One Health’, our concern for people’s health does not end with our borders. During our G20 Presidency, the Health Ministers of the grouping have successfully built consensus on the Global Digital Health Initiative which will help implement the WHO Global Digital Health Strategy.

    Our approach towards leveraging technology is motivated by a spirit of inclusion, last-mile delivery, and leaving no one behind. At a time when technology used to be thought of as an agent of inequality and exclusion, we are making it an agent of equality and inclusion.

    Q: When you set the 2070 goal you saw fossil fuels playing a dominant role in countries like India, which was frowned upon by the West. But most of the countries in the world realized the importance of fossil fuels post Ukraine conflict with some in Europe switching back to coal and gas. How do you see the climate change targets progressing in the post-Ukraine war era.

    A: Our principle is simple – diversity is our best bet, whether in society or in terms of our energy mix. There are no one-size-fits-all solutions. Given the different pathways countries are on, our pathways for energy transition will be different.

    Despite having 17% of the world’s population, India’s historic share in cumulative emissions has been less than 5%. Yet, we have left no stone unturned in meeting our climate goals. I have already spoken about our various achievements in this domain in my reply to an earlier question. So, we are certainly on track while also tailoring in various factors needed to ensure growth.

    As for the future of the fight against climate change, I am extremely positive about it. We are working with other nations to alter the approach from a restrictive to a constructive approach. Rather than focusing purely on the approach of don’t do this or that, we want to bring in an attitude that makes people and nations aware of what they can do and help them with that, in terms of finance, technology and other resources.

    Q: Cyber crimes have added a new dimension to the fight against money laundering and terrorism. On a scale of 1 to 10 where should G-20 be placing it and where it is presently.

    Cyber threats are to be taken very seriously. One angle of their adverse impact is the financial losses they cause. The World Bank estimates that cyber-attacks could have caused losses of around $5.2 trillion to the world during 2019-2023.

    But their impact goes beyond just financial aspects into activities that are deeply worrying. These can have social and geopolitical implications. Cyberterrorism, online radicalization, use of networked platforms to move funds from money laundering to drugs and terrorism – are just the tip of the iceberg.

    Cyberspace has introduced an entirely new dimension to the battle against illicit financial activities and terrorism. Terrorist organizations are using technology for radicalisation, moving money from money laundering and drugs into terror funding, and capitalizing on emerging digital avenues such as the dark net, metaverse, and cryptocurrency platforms to fulfil their nefarious aims.

    Further, they can also have implications for the social fabric of nations. The spread of ‘deep fakes’ can cause chaos and loss of credibility of news sources. Fake news and deep fakes can be used to fuel social unrest. So, it is of concern to every group, every nation, and every family. That is why we have taken this up as a priority. We hosted a G20 Conference on Crime and Security in the age of NFTs, Artificial Intelligence and Metaverse. During this conference, concern was expressed over malicious cyber activities contrary to established norms, principles and rules of cyberspace and international law. It was stressed that coordination on prevention and mitigation strategies is needed. Emphasis was placed on the need to achieve a comprehensive international convention on countering the use of ICTs for criminal purposes.

    There may be many domains in which global cooperation is desirable. But in the domain of cyber security, global cooperation is not only desirable but is inevitable. Because the threat dynamics are distributed – handlers are somewhere, assets are somewhere else, they are speaking through servers hosted in a third place, and their funding could come from a completely different region. Unless all the nations in the chain cooperate, very little is possible.

    Q: The UN is increasingly being seen as a talk shop, which has failed to resolve most pressing issues facing the world. Can G-20 be a platform to reinvent multilateral institutions to make them more relevant to today’s challenges and give India its rightful place in the global order. How important is the media’s role in highlighting this.

    Today’s world is a multipolar world where institutions are extremely important for a rules-based order that is fair and sensitive to all concerns. However, institutions can retain relevance only when they change with the times. A mid-20th century approach cannot serve the world in the 21st century. So, our international institutions need to recognize changing realities, expand their decision-making forums, relook at their priorities and ensure representation of voices that matter.

    When this is not done on time, then smaller or regional forums begin to attain more importance. The G20 is certainly one of the institutions that is being looked at with hope by many countries. Because the world is looking for actions and outcomes, no matter where they come from. India’s Presidency of the G-20 has come at such a juncture. In this context, India’s position within the global framework becomes especially pertinent. As a diverse nation, the Mother of Democracy, the home to one of the world’s largest populations of youth, and the growth engine of the world, India has a lot to contribute to the shaping of the future of the world. The G20 has provided a platform for India to further its human-centric vision and also collaboratively work towards innovative solutions to problems that are faced by humanity as a whole.

    In this journey, the media serves as a conduit for awareness and understanding of changed global realities, India’s strides and the need for our international institutions to reform.

    Q: You have said India will be third largest economy by 2030. Where do you see India in the Amritkaal year of 2047.

    A. For a long time in world history, India was one of the top economies of the world. Later, due to the impact of colonization of various kinds, our global footprint was reduced.

    But now, India is again on the rise. The speed with which we jumped 5 spots, from the 10th largest economy to the 5th largest in less than a decade has conveyed the fact that India means business!

    We have democracy, demography and diversity with us. As I said, now a fourth D is getting added to it – development.

    I have said earlier too that the period till 2047 is a huge opportunity. Indians who are living in this era have a great chance to lay a foundation for growth that will be remembered for the next 1,000 years!

    The nation is also realizing the enormity of this moment. This is why, you see an unprecedented rise across multiple domains. We have a century of unicorns and are the third-largest startup hub. Our space sector’s achievements are being celebrated the world over. In almost every global sports event, India is breaking all previous records. More universities are entering the top rankings of the world year after year. With such momentum, I am positive that we will be in the top 3 economies in the near future.

    By 2047, I am sure that our country will be among the developed countries.

    Our economy will be even more inclusive and innovative. Our poor people will comprehensively win the battle against poverty. Health, education and social sector outcomes will be among the best in the world.

    Corruption, casteism and communalism will have no place in our national life. The quality of life of our people will be at par with the best countries of the world.

    Most importantly, we will achieve all of this while caring for both nature and culture.

     

  • चंद्रयान-3: इसरो का कहना है कि रोवर प्रज्ञान सुरक्षित रूप से पार्क हो गया है और स्लीप मोड में चला गया है, जिसे 22 सितंबर को फिर से जागृत किया जाएगा।

    नई दिल्ली: पहले सफल पड़ाव के बाद, चंद्रयान-3 रोवर, जिसका नाम ‘प्रज्ञान’ है, को सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है और स्लीप मोड में डाल दिया गया है, जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने घोषणा की है। एजेंसी ने पुष्टि की कि रोवर ने अपने निर्धारित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और एपीएक्सएस और एलआईबीएस दोनों पेलोड निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

    रोवर 22 सितंबर, 2023 को चंद्रमा की सतह पर अपेक्षित अगले सूर्योदय के साथ फिर से जागृत होने वाला है। निष्क्रियता की इस अवधि के दौरान, रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहती है, और इसके सौर पैनल को प्रकाश अवशोषण को अनुकूलित करने के लिए तैनात किया गया है, जैसा कि एक्स (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किए गए इसरो के एक आधिकारिक बयान में बताया गया है।

    हालांकि रोवर के पुनर्सक्रियन के बारे में कोई पूर्ण निश्चितता नहीं है, इसरो ने असाइनमेंट की एक और श्रृंखला की आशा करते हुए सफल जागरण की आशा व्यक्त की है। हालाँकि, ऐसी स्थिति में जब रोवर पुनः जागृत नहीं होता है, यह हमेशा चंद्रमा की सतह पर रहेगा और भारत के स्थायी चंद्र राजदूत के रूप में काम करेगा।


    चंद्रयान-3 रोवर 23 अगस्त को अपनी शुरुआती लैंडिंग के बाद से सक्रिय रूप से चंद्र इलाके की खोज कर रहा था, जब ‘विक्रम’ लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक सफल टचडाउन हासिल किया था। इस उपलब्धि ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास एक मानवरहित रोबोट को सफलतापूर्वक उतारने वाले पहले देश के रूप में चिह्नित किया, जो चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

    एक बार लैंडर से तैनात होने के बाद, रोवर अपने मूल स्थान से 100 मीटर तक चला गया, इन-सीटू अन्वेषण किया और चंद्र परिदृश्य के मूल्यवान स्नैपशॉट कैप्चर किए। इसरो इस ऐतिहासिक चंद्र मिशन पर लगातार अपडेट प्रदान कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता को चंद्रमा पर भारत की उल्लेखनीय यात्रा के बारे में जानकारी मिलती रहे।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)चंद्रयान 3 अपडेट(टी)चंद्रयान-3(टी)इसरो(टी)प्रज्ञान रोवर(टी)विक्रम लैंडर(टी)भारत चंद्रमा मिशन(टी)चंद्रयान-3(टी)इसरो(टी)प्रज्ञान रोवर(टी) विक्रम लैंडर (टी) भारत चंद्रमा मिशन