सरकार के नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट में वित्तीय लेन-देन को सरल बनाने के लिए PAN संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। 2026 से प्रभावी ये बदलाव बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक फैले हैं।
एक साल में सभी खातों में 10 लाख रुपये तक जमा या निकासी PAN के बिना संभव होगी। पहले दैनिक 50,000 रुपये की सीमा कठोर थी। इससे मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा।
5 लाख रुपये से महंगे वाहन, चाहे दोपहिया हों या अन्य, खरीदने पर PAN देना पड़ेगा। दोपहिया पहले इससे मुक्त थे।
हॉस्पिटैलिटी में होटल बिल या भोज आयोजनों पर एक लाख तक PAN छूट। पहले 50,000 रुपये की सीमा थी, जो अब दोगुनी हो गई।
घर खरीदने की PAN-मुक्त सीमा 20 लाख रुपये हो गई है। बीमा खातों के लिए PAN अनिवार्य रहेगा।
इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से शुरूआत होगी। जल्द अधिसूचना आने की उम्मीद है, जो अनुपालन को आसान बनाएगी।