बिहार सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब डीए 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई 2025 से राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं:
– मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है। 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को अब 3600 रुपये वार्षिक मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 1800 रुपये थी। इसी तरह, अन्य कक्षाओं के लिए भी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई गई है।
– ‘आर्थिक हल युवाओं को बल’ योजना के तहत, अब स्नातक पास युवाओं को भी 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा।
– अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया गया है।
– अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन किया गया है, जिसमें शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त करने और ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
– महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शिक्षा सेवकों और तालिमी मरकज़ के लिए वार्षिक राशि बढ़ाई गई है। उन्हें स्मार्ट फोन खरीदने के लिए भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
– आपातकालीन सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के तहत काम करने वाले ड्राइवरों का मानदेय बढ़ाया गया है।
– अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
– शहरी क्षेत्रों में एएनएम कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है।
भर्तियां:
– राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, पटना में 45 पद सृजित किए गए हैं।
– संजय गांधी जैविक उद्यान में 172 पद सृजित किए गए हैं।
– वन एवं पर्यावरण विभाग में 9 नए वन प्रमंडल बनाए गए हैं, जिनमें 927 पद सृजित किए गए हैं।
– विभिन्न विभागों में 78 पद सृजित किए गए हैं।
– अग्निशमन मुख्यालय, बेल्ट्रॉन और अन्य विभागों में भी नए पद सृजित किए गए हैं।
– हवाई अड्डों के अध्ययन के लिए राशि जारी की गई है। मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई अड्डों के लिए अध्ययन किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
– पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
– बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।
– दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना में संशोधन किया गया है।
– साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई का गठन किया गया है।