बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना के तहत, 2025-26 वित्तीय वर्ष में राज्य भर में 703 नए पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, और 15 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
इस परियोजना पर 3,688 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य के हजारों गांवों को बेहतर सड़क संपर्क प्राप्त होगा। योजना का लक्ष्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात सुनिश्चित करना है जहां खराब मौसम या पुराने पुलों के कारण आवागमन प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत, पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों को नए पुलों से बदला जाएगा, और उन मार्गों को भी पुलों से जोड़ा जाएगा जहां पुलों की कमी के कारण मार्ग अधूरे हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पुलों का भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है।
पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक, 56 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30-30, सारण और वैशाली में 28-28, भागलपुर और गोपालगंज में 27-27, रोहतास और शेखपुरा में 26-26, नालंदा में 24, बेगूसराय में 20 और राजधानी पटना में 18 पुल बनाए जाएंगे। यह योजना जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक हो। इससे किसानों को अपने उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने, बच्चों को स्कूल जाने और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी।