कृषि आवेदनों का समय पर निपटान: बिहार सरकार का सख्त निर्देश

पटना में कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में, बिहार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी अधिकारियों को कृषि से संबंधित आवेदनों को समय पर निपटाने का सख्त निर्देश दिया। इस बैठक में प्रमंडलीय और जिला स्तर के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में खरीफ फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र, बिहान ऐप पर डेटा अपलोड की स्थिति, डीजल अनुदान, आकस्मिक फसल योजना, वर्षा की स्थिति और कृषि इनपुट अनुदान जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को संबोधित करते हुए, प्रधान सचिव ने जोर देकर कहा कि कृषि इनपुट से संबंधित सभी आवेदनों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराना है और यह सुनिश्चित करना है कि इसका प्रभाव फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर दिखाई दे। बीज वितरण योजना की समीक्षा फसल के मौसम के बाद क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे डिजिटल फसल सर्वेक्षण, बीज वितरण, मिलेट्स बीज वितरण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज उपचार, मृदा उपचार, पौध संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कृषि सखी प्रशिक्षण, ढैंचा बीज वितरण कार्यक्रम और परंपरागत कृषि विकास योजना की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, पक्का वर्मी पीट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई, कार्बनिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण पर भी चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने कृषि विभाग के फार्मों में बीज प्रदर्शन आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि किसानों को उन्नत बीजों और नई तकनीकों के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिल सके। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पारदर्शी और समय पर पहुंचे, जिससे खेती अधिक लाभदायक बने और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो।