बिहार में मतदाता सूची: 2 लाख लोगों ने नाम हटाने के लिए किया आवेदन, चुनाव आयोग का बयान

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी है। विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस और आरजेडी, इसका विरोध कर रहे हैं और वोटर अधिकार यात्राएं निकाल रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने एसआईआर पर सवाल उठाया है। चुनाव आयोग के अनुसार, लगभग 1.98 लाख लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। वहीं, लगभग 30,000 आवेदन नाम शामिल करने के लिए मिले हैं। मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी और 1 सितंबर तक ‘दावों और आपत्तियों’ के लिए खुली रहेगी। चुनाव कानूनों के अनुसार, लोगों और दलों को उन नामों पर आपत्ति जताने का अधिकार है जिन्हें वे अयोग्य मानते हैं। जो लोग योग्य हैं, लेकिन सूची में नहीं हैं, वे भी नाम शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं। बिहार के लिए अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों ने अब तक 25 नाम शामिल करने और 103 नाम हटाने के दावे किए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11% ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड या 11 अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने को कहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से बिहार में एसआईआर अभियान जारी रखने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों ने एसआईआर को चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत करार दिया है और इसे दलितों, पिछड़ों और गरीबों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश बताया है।