राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक व्यापक राजस्व महा-अभियान चलाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए, रविवार को शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के संघ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया, जिनमें ऑनलाइन जमाबंदी, उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण शामिल हैं। इस अभियान के तहत, टीमें घर-घर जाकर लोगों को जमाबंदी की प्रतियां और आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगी। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा गया है, जिसमें वे लोगों को अभियान के बारे में जानकारी देंगे और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेंगे। यह अभियान तीन चरणों में पूरा होगा, जिसमें तैयारी, आयोजन और निष्पादन शामिल हैं। आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि 12 अगस्त तक अंचल वार माइक्रो प्लान जारी कर दिया जाएगा। बैठक में विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी, जिन पर विचार किया जाएगा।
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