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    Home»Bihar»बिहार में मतदाता सूची में सुधार: चुनाव आयोग का विशेष अभियान, जानिए मुख्य बातें
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    बिहार में मतदाता सूची में सुधार: चुनाव आयोग का विशेष अभियान, जानिए मुख्य बातें

    Indian SamacharBy Indian SamacharJune 29, 20253 Mins Read
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    आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में मतदाता सूची का एक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है। यह अभियान 25 जून 2025 से शुरू होकर 26 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) मतदाताओं से जानकारी एकत्र करने के लिए घर-घर जा रहे हैं और गणना प्रपत्र (EF) भर रहे हैं।

    यह प्रक्रिया बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसमें 7.89 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के डेटा का पुन: सत्यापन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना और अयोग्य नामों को हटाना है।

    चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरने की व्यवस्था की है। मतदाता अपने EPIC नंबर का उपयोग करके Voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड और जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, जल्द ही ECINET मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।

    प्रत्येक BLO मतदाताओं को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देगा। मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा, अपनी नवीनतम तस्वीर लगानी होगी और जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड जैसे स्व-सत्यापित सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। फॉर्म जमा करते समय BLO से एक पावती रसीद लेना आवश्यक है।

    मतदाताओं को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य में 5.74 करोड़ पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजे जा रहे हैं। जो मतदाता पहले से ही 2003 की संशोधित सूची में हैं, उन्हें केवल अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी।

    चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए हैं, और आगे भी नियुक्तियाँ की जा सकती हैं।

    अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। आयोग ने 20,603 अतिरिक्त BLO भी नियुक्त किए हैं, और एक लाख से अधिक स्वयंसेवक वृद्ध, बीमार, विकलांग और वंचित वर्ग के मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं। व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद, 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    इस पहल पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ‘छिपा हुआ NRC’ बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे चुनाव आयोग द्वारा पिछली चुनावी अनियमितताओं को दूर करने की पहल के रूप में देख रहे हैं। सत्तारूढ़ दल इसे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं।

    मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेज़ तैयार रखें, BLO के साथ समन्वय बनाए रखें, और आगामी चुनावों में अपने मतदान के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए समय पर अपनी जानकारी सत्यापित करें।

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