बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पुराने सचिवालय के सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें चुनाव से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई और अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी, मगध के प्रमंडलीय आयुक्त, और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया जिलों के जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों में चल रही चुनाव तैयारियों की जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने चुनाव तैयारियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक 1200 मतदाताओं के लिए एक बूथ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को चुनाव सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को सुनिश्चित करने, शैडो जोन की पहचान कर उनके लिए संचार योजना बनाने और पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अवैध हथियारों और कारतूसों की बरामदगी पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बूथों को आमतौर पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हीं स्थानों पर अतिरिक्त बूथ बनाए जाने चाहिए। उन्होंने वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार छापेमारी करने और बूथों पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी (AMF) उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने हथियारों का निरीक्षण करने, शस्त्र दुकानों का निरीक्षण करने, इस्तेमाल की गई गोलियों का सत्यापन करने, और थानों में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर महीने सभी जेलों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित गिरफ्तारी वारंटों और कुर्की जब्ती वारंटों का तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू करे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। जिलों में स्थापित चेक पोस्टों पर वाहन जांच अभियान को तेज किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।