कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने वक्फ संपत्ति, मंगलुरु में हज भवन के निर्माण और ईसाई समुदाय के विकास के लिए बजट में लगभग 330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये और ईसाई समुदायों के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालाँकि, यह कदम भाजपा को रास नहीं आया और भगवा पार्टी ने इसे तुष्टिकरण वाला बजट करार दिया।
“कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्ति के विकास, मंगलुरु में हज भवन के निर्माण और ईसाई समुदाय के विकास के लिए 330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बीच, दान से सालाना लगभग 450 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बावजूद भाजपा नेता अमित रक्शित ने कहा, “कांग्रेस अपने नियंत्रण वाले मंदिरों में हिंदू भक्तों द्वारा हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के उद्देश्य से किसी भी कानून का विरोध करती है।”
वक्फ संपत्तियों के बारे में बोलते हुए, सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने मंगलुरु हज भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, और यह घोषणा की गई है कि राज्य में 100 मौलाना आज़ाद स्कूल स्थापित किए जाएंगे। सिद्धारमैया ने यह भी खुलासा किया कि जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बौद्ध समुदाय के पवित्र ग्रंथों, त्रिपिटकों का कन्नड़ में अनुवाद किया जाएगा, अनुवाद के लिए आवश्यक अनुदान आवंटित किया जाएगा। सिद्धारमैया की घोषणा के अनुसार, अल्पसंख्यक विकास निगमों के माध्यम से 2024-25 के दौरान तैयार और कार्यान्वित कार्यक्रमों के लिए 393 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा।
राजस्व घाटे का बजट पेश करने के बावजूद, मुख्यमंत्री ने बजटीय आवंटन में 1,20,373 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने यह सुनिश्चित करके राजकोषीय अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया कि राजकोषीय घाटा जीडीपीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रहे।
