मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कैबिनेट ने केरल को शहरी विकास के मामले में अग्रणी बनाने वाली नव केरल अर्बन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। यह 25 वर्षीय ब्लूप्रिंट राज्य को देश में अनूठा स्थान दिलाता है।
2023-24 बजट से शुरू हुई यह प्रक्रिया दो साल की विशेषज्ञ परामर्श के बाद पूरी हुई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग का ड्राफ्ट दिसंबर 2023 में बने कमीशन ने परिष्कृत किया, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2025 में आई। कोच्चि के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक सुझाव जोड़े।
2050 तक 80% शहरीकरण का अनुमान है, जिसमें पहाड़ी, समुद्री और आंतरिक क्षेत्रों में फैलाव होगा। नीति जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए वैज्ञानिक ढांचा देती है।
केरल की भागीदारीपूर्ण योजना पर आधारित, यह जलवायु-अनुकूल शहरी नेटवर्क बनाएगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए समावेशी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी।
बुनियादी सुविधाओं के साथ असमानताएं दूर करना और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना प्राथमिकता है। कानूनी-संस्थागत बदलाव, प्रशिक्षण, शासन सुधार, सेवाओं का नागरिकोन्मुखीकरण, विकास कार्य और स्थानिक रणनीतियां केरल के सतत शहरीकरण की नींव रखेंगी।