पूर्व सैनिकों के लिए राहत भरी खबर! सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवाओं में पुनर्नियुक्ति संबंधी पूर्व सैनिक संशोधन नियम 2026 को जारी किया है, जिसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह अधिसूचना लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त करती है।
संशोधित नियमों के अनुसार, सेना, नौसेना, वायुसेना या एमएनएस में सेवा करने वाले सभी पूर्व कर्मी अब पूर्व सैनिक मान्यता प्राप्त करेंगे। ग्रुप सी पदों पर 10 प्रतिशत तथा ग्रुप डी पर 20 प्रतिशत कोटा उनके लिए खुल जाएगा। साथ ही, सेवा काल को घटाकर उम्र में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
यूपीएससी-एसएससी भर्तियों में समान प्राथमिकता से उनके करियर विकल्प बढ़ेंगे। एमएनएस के ये योद्धा, जो युद्धकाल में स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे, अब सिविल क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे।
9 फरवरी से प्रभावी यह नीति पूर्व सैनिकों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देगी। सरकार का यह प्रयास सैन्य सेवा के हर पहलू को सम्मान देने वाला है, जो राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा।