लोकसभा में कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि 2025 में सीसीआई ने 54 प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों की जांच शुरू की और 149 एमएंडए आवेदनों पर कार्रवाई की।
2024 में 38 मामलों पर अंतिम आदेश और 146 विलय प्रस्तावों की मंजूरी दी गई थी। मंत्रालय ने कानून में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए।
प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 से जुर्माने ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित होंगे। दंड दिशानिर्देश 2024 ने स्पष्ट मानदंड तय किए हैं।
कॉम्बिनेशन अप्रूवल अब 150 दिनों में होगा। सेटलमेंट और कमिटमेंट से जल्द समाधान संभव। ग्रीन चैनल सरल मामलों को फटाफट क्लियर करेगा।
ये कदम बाजार में निष्पक्षता लाते हुए व्यापार को आसान बनाते हैं, भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाते हैं।