प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को सशक्त बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 196.39 करोड़ की मंजूरी दी है। विभिन्न स्थानों पर भवनों के निर्माण व जीर्णोद्धार से विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
ओबरा (सोनभद्र), लोनी (गाजियाबाद), अमरोहा, नौगावां सादात व उरई (जालौन) में राजस्व कार्यालय तेजी से बन रहे हैं। इनसे सेवाओं का एकीकरण होगा।
कलेक्ट्रेट मरम्मत गोरखपुर, मेरठ, संभल में चल रही है। नौगढ़ (सिद्धार्थनगर), विधूना (औरैया), कुरावली (मैनपुरी) के भवन तैयार होने को हैं।
महाराजगंज में ऑडिटोरियम, बाराबंकी डीएम आवास मरम्मत, अयोध्या टाइप-4 क्वार्टर व बस्ती हरैया में आवास कार्य प्रगति पर हैं।
मिर्जापुर कलेक्ट्रेट, कानपुर सदर, चंदौली पं. दीनदयाल नगर, गाजीपुर कासिमाबाद-सेवरई के प्रस्ताव आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ आयुक्तालय व अमरोहा एडीएम न्यायिक भवनों पर विचाराधीन।
कई जिलों में स्टाफ हाउसिंग के लिए स्वीकृति प्रक्रिया तेज। यह विकास राजस्व प्रशासन को आधुनिक व जनोन्मुखी बनाएगा।
