प्रत्यय अमृत की अगुवाई में एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट की प्रगति पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रस्तुतियों से कार्यों की स्थिति स्पष्ट हुई और भविष्य की रूपरेखा बनी।
फरवरी के पहले हफ्ते में मिशन मोड से फार्मर रजिस्ट्री शुरू होगी। जिलाधिकारियों को राज्य हित में त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए।
50% लक्ष्य वाले जिलों को 1.5 लाख और 35% वाले को 50 हजार रुपये इनाम में मिलेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
फार्मर रजिस्ट्री निःशुल्क होगी। सेवा शुल्क अब विभाग उठाएगा, किसानों को राहत।
हर किसान के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, योजनाओं का लाभ आसानी से। प्रधान सचिव ने इसे क्रांतिकारी बताया।
केंद्र की कार्यशाला में बिहार मॉडल की सराहना। शीर्ष जिले वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा, कटिहार बधाई के पात्र।
बिहार कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को तैयार।
