बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के राजीव नगर में ईआरएसएस और राज्य पुलिस डाटा सेंटर भवन बनाने की परियोजना को 172.80 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति मिल गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी।
इस भवन से पुलिस के दैनिक कार्य आसान होंगे और आपातकालीन सेवाओं में तेजी आएगी। चौधरी ने उल्लेख किया कि मजबूत इमारतें प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगी तथा पुलिसकर्मियों को आदर्श कार्यस्थल देंगी।
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 नंबर पर आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क है, जो जटिल परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। नया केंद्र कॉल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एनडीए सरकार की यह पहल अन्य परियोजनाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें पटना आईपीएस मेस, पूर्वी चम्पारण एसपी भवन, रोहतास डिहरी शस्त्रागार और लखीसराय महिला बैरक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस सुधारों को गति मिल रही है।
ये विकास बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नागरिकों को अब बेहतर सेवाओं का भरोसा है, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होंगे।
