राष्ट्रीय विकास की नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के अंतर्गत केंद्र ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह स्पष्ट किया गया।
लगभग 3,270 दुर्गम बस्तियों को जोड़ने वाली ये परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर से सिक्किम तक फैली हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों को विशेष लाभ।
ये सड़कें अवसंरचना से कहीं आगे प्रगति का प्रतीक हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और बाजारों तक पहुंच सुगम बनेगी, जिससे समावेशी विकास को गति मिलेगी।
योजना 2011 जनगणना पर आधारित है। विशेष श्रेणी के क्षेत्रों में न्यूनतम आबादी वाले गांव भी कवर। 62,500 किमी नेटवर्क के साथ पुलों का निर्माण ग्रामीण जीवन को नई दिशा देगा।
विकसित भारत@2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थतंत्र मजबूत होगा। शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना।
