स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों को उद्यमिता का नया केंद्र बना दिया है। कस्बाई कारोबारियों से लेकर युवा इनोवेटर्स तक, सभी इन योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। फंडिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग से इनका सफर आसान हुआ है।
भोपाल, सूरत और वाराणसी जैसे शहरों के फाउंडर्स ने एनआईटीआई आयोग के पैनल में अपनी सफलता के राज बताए। इंदौर के विक्रम सिंह ने एस्पायर स्कीम से 5 लाख रुपये का अनुदान लिया। आज उनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी 150 लोगों को रोजगार दे रही है। ‘ये योजनाओं ने हमें बड़े खिलाड़ियों के बराबर ला खड़ा किया,’ सिंह ने कहा।
मान्यता प्रक्रिया से आईपीआर तेजी, सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे लाभ मिले। 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिल चुकी है। सिडबी फंड ऑफ फंड्स ने 7,000 करोड़ रुपये के निजी निवेश को प्रेरित किया।
महिलाओं के लिए स्टैंड-अप इंडिया जैसी स्कीम्स ने क्रांति ला दी। राजकोट की नेहा पटेल ने अपनी सस्टेनेबल फैशन ब्रांड को टी-हब मेंटरशिप से वैश्विक मंच दिया। ‘अकेलापन दूर हुआ,’ उन्होंने कहा।
कार्यान्वयन में बाधाएं जैसे डिजिटल गैप हैं, लेकिन गति रुकी नहीं। ग्रीन टेक और डीप-टेक पर फोकस बढ़ रहा है। ये प्रयास भारत को समावेशी विकास की ओर ले जा रहे हैं, जहां हर कस्बा स्टार्टअप हब बन सकता है।
