राज्य सरकार जिलों के पुनर्गठन के लिए विशेष आयोग बनाने की तैयारी में है, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का बड़ा प्रयास साबित हो सकता है। तेलंगाना के 33 जिलों की संरचना अब बदलाव की मांग कर रही है क्योंकि विशाल जिलों में संसाधन बंटते हैं और छोटे क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं। आयोग इन कमियों को दूर करने हेतु गठित होगा, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। जनता से सुझाव और डेटा विश्लेषण पर जोर रहेगा। कांग्रेस सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। एक वर्ष में विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
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