रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय संघ द्वारा रूसी संपत्तियों को जब्त करने की कवायद की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘डकैती’ बताया है। शुक्रवार को अपने वार्षिक ‘परिणाम वर्ष’ कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा कि यह गुप्त चोरी नहीं, बल्कि खुला ‘लूटना’ है। उन्होंने कहा, “चोरी का मतलब है गुप्त रूप से किसी की संपत्ति ले लेना, लेकिन वे इसे खुलेआम करना चाहते हैं। यह तो डकैती है।”
पुतिन ने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों में रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने के कदम से यूरोज़ोन पर से अंतरराष्ट्रीय विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल रूस ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देश भी अपनी विदेशी मुद्रा भंडार और सोना यूरोप में रखते हैं। ऐसे में, यह कदम न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि यूरोज़ोन में विश्वास को भी गंभीर रूप से कम करेगा। उन्होंने जोर दिया, “यह सिर्फ उनकी छवि को ही नुकसान नहीं पहुँचाएगा; यह यूरोज़ोन में, विशेष रूप से इस मामले में, विश्वास की समाप्ति होगी।” उन्होंने यह भी बताया कि रूस के अलावा कई अन्य देश भी अपने स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार यूरोप में रखते हैं।
उधर, यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए एक संयुक्त ऋण पर सहमत हो गए हैं, जिसका उद्देश्य अगले दो वर्षों के लिए सहायता प्रदान करना है। पहले यह योजना यूक्रेन को क्षतिपूर्ति ऋण के रूप में दी जानी थी, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका।
यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु 90 बिलियन यूरो का संयुक्त ऋण जारी करने पर सहमति जताई है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बेल्जियम में रखी गई रूसी संपत्तियों को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, और बेल्जियम ने इन संपत्तियों को इस्तेमाल करने से पहले असीमित गारंटी की मांग की थी।
शिखर सम्मेलन से पहले, यह उम्मीद जताई जा रही थी कि यूक्रेन को वित्तीय सहायता के लिए रूसी संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ के नेतृत्व में किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाए, जिसका मुख्य कारण बेल्जियम की अड़ियल मांगें थीं।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पुष्टि की कि यूक्रेन की सहायता का मुख्य लक्ष्य पूरा हो गया है। डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने भी कहा, “आज के बाद, हमारी यूक्रेन के लिए सहायता की गारंटी है।”
पहले से ही, हंगरी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह यूक्रेन को क्षतिपूर्ति ऋण देने के ईयू के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। हंगेरियन प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता देने से इनकार किया है और यूरोपीय नेताओं की रूस-यूक्रेन संघर्ष को संभालने की रणनीति की लगातार आलोचना की है।