पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में एक गहरा अनिश्चितता का दौर चल रहा है, क्योंकि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएफ) की नियुक्ति का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस बीच, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्थिति को लेकर जारी धुंधलेपन ने विश्लेषकों को चिंता में डाल दिया है। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती है।
एक पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने आगाह किया है कि आसिम मुनीर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई उत्तेजक कदम उठा सकते हैं। उनका मानना है कि भले ही उनकी सेना प्रमुख के रूप में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट न हो, फिर भी वे किसी घटना को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में नेतृत्व के खालीपन और सेना प्रमुख के भारत विरोधी रवैये के इतिहास को भी इस जोखिम का कारण बताया है।
“खुद को उपयोगी साबित करने के लिए, वह (आसिम मुनीर) कोई घटना करवा सकते हैं। भले ही वह तकनीकी रूप से सेना प्रमुख न हों, वह फिर भी ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कौन रोकेगा? यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही दयनीय और गंभीर स्थिति है। यहां तक कि सेना भी इस बारे में अनिश्चित है कि वह प्रमुख हैं या नहीं। और यदि उनके मन में भारत के साथ कोई बड़ी घटना करने का विचार आता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? यह एक खतरनाक स्थिति है।”, यह चिंताएं व्यक्त की गई हैं।
पाकिस्तान की कमजोर नागरिक सरकार को इस नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सेना के दबाव के चलते ही सीडीएफ का पद सृजित किया गया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि नागरिक नेतृत्व मजबूत होता, तो वे मुनीर को पांच साल का कार्यकाल या सीडीएफ पद देने से इनकार कर सकते थे। लेकिन, सेना के दबाव के आगे झुकते हुए, संसद में यह पद सृजित किया गया। यह पद सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों का प्रमुख होगा। यह नागरिक सरकार की कमजोरी को दर्शाता है कि वे खुलकर निर्णय लेने के बजाय ऐसे गुप्त रास्ते अपना रहे हैं। उन्होंने पहले ही तीन साल सेवा दे दी है, और अगर उन्हें यह नया कार्यकाल मिलता है, तो वे 2030 तक रहेंगे, और संभवतः 2035 तक जारी रख सकते हैं, यह आशंका जताई जा रही है।
दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सीडीएफ नियुक्ति की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
27वें संवैधानिक संशोधन के तहत स्थापित, सीडीएफ का पद, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद से अलग है। इस नए पद का उद्देश्य संयुक्त प्रमुखों के कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करना है, जो पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) के रूप में जाना जाता था। 27 नवंबर को सीजेसीएससी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और नए पद की उम्मीद थी कि यह कमांड संरचना को सुव्यवस्थित करेगा।
हालांकि, 29 नवंबर की निर्धारित समय सीमा पार हो गई, और आसिम मुनीर के सेना प्रमुख के रूप में तीन साल का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, बिना किसी औपचारिक घोषणा के।
रक्षा मंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने पर निर्भर हो सकती है। सूचना मंत्री ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री जल्द ही पाकिस्तान लौटेंगे।
इस मौजूदा अनिश्चितता ने पाकिस्तान के नेतृत्व को एक नाजुक दौर में ला खड़ा किया है, जिससे न केवल देश के भीतर बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संभावित सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।