अमेरिकी डॉलर लंबे समय से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव रहा है, जो इसे अमेरिकी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने की अनूठी क्षमता प्रदान करता है। संपत्ति फ्रीज करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को अवरुद्ध करने तक, डॉलर ने अमेरिका को असीमित शक्ति दी है।
लेकिन इस व्यवस्था में दरारें दिखने लगी हैं। ब्रिक्स (BRICS) देशों को डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के प्रयासों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत और रूस के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ रहा है, जिससे डॉलर का महत्व कम हो रहा है। और अब, चीन एक अभूतपूर्व कदम उठा रहा है जो वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है।
चीन का डिजिटल युआन: सीमा पार व्यापार का नया युग
अक्टूबर 2025 में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) ने घोषणा की कि उसका डिजिटल रेनमिंबी (e-CNY) अब 10 आसियान देशों और 6 मध्य पूर्वी देशों के साथ सीमा पार लेनदेन के लिए उपयोग किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो चीन की डिजिटल मुद्रा को वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की ओर ले जाता है, और SWIFT जैसे पारंपरिक भुगतान प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।
यह पहल वैश्विक व्यापार के लगभग 38% को सीधे चीन के ब्लॉकचेन-आधारित नेटवर्क से जोड़ती है, जो डॉलर-आधारित SWIFT प्रणाली को दरकिनार करता है।
इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं।
हांगकांग और अबू धाबी के बीच ‘डिजिटल करेंसी ब्रिज’ (mBridge) के पायलट परीक्षणों में, सीमा पार भुगतान केवल 7 सेकंड में हो गया, जबकि SWIFT को 3-5 दिन लगते थे। लेनदेन लागत में भी 98% तक की कमी आई। यूएई, थाईलैंड और हांगकांग के साथ मिलकर विकसित यह प्रणाली, बिचौलियों के बिना सीधे केंद्रीय बैंकों के बीच निपटान की अनुमति देती है, जिससे अमेरिकी या यूरोपीय बैंकों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।
यह उन देशों के लिए एक बड़ी राहत है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के डर में जीते हैं। वे अब अपनी मौद्रिक संप्रभुता को सुरक्षित रख सकते हैं।
चीन की नई वैश्विक वित्तीय रणनीति
चीन की डिजिटल मुद्रा का विस्तार केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी भू-राजनीतिक चाल है। डिजिटल रेनमिंबी चीन को आर्थिक और तकनीकी शक्ति के साथ-साथ कूटनीतिक लाभ भी प्रदान करता है।
2025 की शुरुआत तक, ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार का लगभग 24% युआन में किया जा रहा है, जबकि उनके कुल व्यापार का 90% स्थानीय मुद्राओं में निपटाया जा रहा है।
कई एशियाई देश, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में युआन को शामिल कर रहे हैं और चीन से ऊर्जा या अन्य वस्तुएं खरीदते समय डिजिटल युआन का उपयोग कर रहे हैं।
मध्य पूर्व के निर्यातक भी तेल और गैस के भुगतान के लिए युआन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें तेज और सस्ता निपटान प्रदान करता है।
एक तेज, सस्ता और प्रतिबंध-मुक्त वित्तीय ढांचा बनाकर, चीन डॉलर के प्रभुत्व के तीन मुख्य आधारों – तेल व्यापार, SWIFT सिस्टम और डॉलर-आधारित भंडार – को सीधे चुनौती दे रहा है।
यह केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का निर्माण है।
उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए CBDCs का आकर्षण
आज, विकासशील देशों के सामने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए तीन मुख्य रास्ते हैं:
* SWIFT और डॉलर: धीमा, महंगा और अमेरिकी राजनीतिक नियंत्रण के अधीन।
* क्रिप्टोकरेंसी: तेज, लेकिन कानूनी और नियामक अनिश्चितता के साथ।
* केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं (CBDCs): तेज, संप्रभु और विनियमित।
CBDCs, क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, लेनदेन की अंतिम तिथि, नियामक अनुपालन और कानूनी स्पष्टता प्रदान करते हैं। ये विशेषताएं उन्हें उन सरकारों के लिए बेहद आकर्षक बनाती हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहती हैं और साथ ही अपनी भू-राजनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करना चाहती हैं।
चीन के डिजिटल युआन ने साबित कर दिया है कि CBDC बड़े पैमाने पर सुरक्षित, तेज और राज्य-समर्थित तरीके से काम कर सकती है। इसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में रुचि पैदा की है, जो CBDCs को डॉलर-आधारित प्रणाली के सुरक्षित और कुशल विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
भारत की डिजिटल रणनीति: एक अलग दृष्टिकोण
जबकि चीन अपनी डिजिटल मुद्रा को वैश्विक बनाने में जुटा है, भारत एक अलग राह पर चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल रुपया (eRs) विकसित कर रहा है, जो एक ब्लॉकचेन-आधारित CBDC है। भारत का लक्ष्य चीन की प्रणाली की नकल करना नहीं है, बल्कि एक अधिक खुला, समावेशी और बहुध्रुवीय मॉडल बनाना है।
भारत का दृष्टिकोण प्रभुत्व की बजाय अन्य देशों के साथ सहयोग पर केंद्रित है। नई दिल्ली समानांतर डिजिटल गलियारे बनाने का इरादा रखता है जो न केवल भारत की मौद्रिक संप्रभुता को बढ़ाएंगे, बल्कि दक्षिण-दक्षिण व्यापार को भी बढ़ावा देंगे।
भारत के ईआरएस की प्रमुख विशेषताएं:
* खुदरा और थोक संस्करण: आम नागरिकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए।
* ऑफ़लाइन लेनदेन की क्षमता: ग्रामीण और इंटरनेट-कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की सुविधा, जो चीन के मॉडल में नहीं है।
* पायलट प्रोजेक्ट: यूएई, सिंगापुर और मध्य एशियाई देशों के साथ, जो SWIFT पर निर्भर हुए बिना लगभग तत्काल रुपया निपटान की अनुमति देंगे।
* UPI एकीकरण: क्रॉस-बॉर्डर भुगतानों के लिए भारत के सफल UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग, जिससे वैश्विक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया जा सके।
भारत अपने डिजिटल रुपये को न केवल एक राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में देखता है, बल्कि ब्रिक्स+ के भीतर एक तटस्थ भंडार विकल्प के रूप में भी देखता है, जो छोटे देशों को डॉलर और चीनी युआन दोनों के मुकाबले एक विश्वसनीय और पारदर्शी विकल्प प्रदान करेगा।
ब्रिक्स देशों में वित्तीय बहुध्रुवीयता की ओर बदलाव
ब्रिक्स के भीतर, डॉलर पर निर्भरता कम करने की बहस अब केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक बुनियादी ढांचे के निर्माण में बदल गई है।
रूस, SWIFT से प्रतिबंधों के बाद, अब अपने 30% से अधिक व्यापार का निपटान युआन में कर रहा है।
ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रणालियों का परीक्षण कर रहे हैं।
सऊदी अरब, जो ब्रिक्स+ का संभावित सदस्य है, ने तेल का भुगतान युआन और भारतीय रुपये जैसी गैर-डॉलर मुद्राओं में स्वीकार करने की इच्छा जताई है।
ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (PPP) का 36% से अधिक और वैश्विक तेल उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा रखते हैं। यह पैमाना एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगला महत्वपूर्ण कदम विभिन्न देशों की CBDCs के बीच अंतर-संचालनीयता (interoperability) होगी – यानी, भारतीय ईआरएस, चीनी ई-सीएनवाई और अन्य ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को मानकीकृत, विनियमित ढांचों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ निर्बाध रूप से लेनदेन करने में सक्षम बनाना।
डॉलर का भविष्य: अभी भी मजबूत, लेकिन अब अछूत नहीं
अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 58% हिस्सा रखती है। हालांकि, यह हिस्सा दो दशक पहले 71% से लगातार गिर रहा है।
डी-डॉलरिज़ेशन संभवतः अचानक नहीं होगा, बल्कि यह एक बहु-मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित होगा। CBDCs, डिजिटल गलियारे और स्थानीय निपटान प्रणालियां धीरे-धीरे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करेंगी।
यह अमेरिकी प्रभुत्व का अंत नहीं है, बल्कि वित्तीय शक्ति का धीरे-धीरे विघटन है। दुनिया ऐसी हो जाएगी जहां शक्ति केवल एक मुद्रा, एक नेटवर्क या एक राजधानी से नहीं, बल्कि कई स्रोतों से आएगी।
निष्कर्ष
डिजिटल रेनमिंबी और भारत के डिजिटल रुपये का उदय एक नए वित्तीय युग की शुरुआत का संकेत देता है। चीन की प्रणाली गति और राज्य नियंत्रण पर केंद्रित है, जबकि भारत की प्रणाली समावेशिता और सहयोग पर जोर देती है। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं: डॉलर का निर्विवाद प्रभुत्व समाप्त हो रहा है। यह बदलाव टकराव के बजाय कोड, कनेक्टिविटी और मुद्रा नवाचार के माध्यम से हो रहा है। हालांकि, अमेरिका शायद इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक या आर्थिक दबाव बना सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।