चीन की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जुलाई-सितंबर तिमाही में इसकी विकास दर घटकर 4.8% रह गई, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और घरेलू मांग की कमजोरी ने चीनी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की धमकी इस स्थिति को और गंभीर बना सकती है। निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चीन दीर्घकालिक टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों को लागू कर पाएगा।
इसके विपरीत, भारत की आर्थिक रफ्तार तेज हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में, भारत ने 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। ऐसे में, दुनिया भर की नजरें भारत पर हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चीन की तीसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि 4.8% रही। यह उम्मीदों के अनुरूप है, लेकिन कमजोर घरेलू खपत के चलते बीजिंग को निर्यात और विनिर्माण पर अधिक निर्भर रहना पड़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक कमियां हैं, जो भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। आईएनजी के मुख्य अर्थशास्त्री लिन सॉन्ग के अनुसार, “उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास कम है, निवेश में कमी आ रही है और रियल एस्टेट बाजार दबाव में है। इन समस्याओं का समाधान तत्काल जरूरी है।”
चीन के निर्यात के बदलते पैटर्न से पता चलता है कि वह अमेरिका से दूरी बना रहा है। अमेरिका को निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 27% की गिरावट आई है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को निर्यात में क्रमशः 14%, 15.6% और 56.4% की वृद्धि देखी गई है।
हालांकि, वैश्विक स्तर पर निर्यात में वृद्धि के बावजूद, चीन की घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। सितंबर में खुदरा बिक्री में पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। रॉयटर्स के सर्वेक्षण के मुताबिक, तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 5.2% से घटकर 4.8% हो गई, जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाती है।
अमेरिका के साथ चल रहा व्यापार विवाद चीन की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर रहा है। यह स्पष्ट है कि विकास को बनाए रखने के लिए चीन को घरेलू खपत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सितंबर में निर्यात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन समग्र रुझान धीमे विकास की ओर इशारा कर रहा है। उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करने और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद, मूल्य वृद्धि का दबाव बना हुआ है।
गैर-अमेरिकी बाजारों में निर्यात की मात्रा बढ़ाने से चीन की कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वे मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं। जब तक व्यापारिक तनाव कम नहीं होता, तब तक यह विकास मॉडल टिकाऊ नहीं रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की धमकी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, हालांकि अमेरिकी पक्ष से संकेत मिले हैं कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं।
एक चीनी एल्यूमीनियम निर्माता फर्म के बिक्री अधिकारी, जेरेमी फंग ने अपने राजस्व में 20% की गिरावट की सूचना दी है। अमेरिका से ऑर्डर में 80-90% की भारी कमी आई है, भले ही लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, तुर्की और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में बिक्री बढ़ी है। फंग अब स्पेनिश सीख रहे हैं और विदेश यात्राएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका से हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो रहा है।
जबकि चीन की तीसरी तिमाही की वृद्धि 4.8% पर अटक गई है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। मजबूत घरेलू मांग, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं और प्रभावी संरचनात्मक सुधार भारत की इस तीव्र गति के मुख्य कारण हैं। भारत अब वैश्विक विनिर्माण और निवेश के लिए एक आकर्षक और स्थिर विकल्प के रूप में उभर रहा है।
चीन की आर्थिक सुस्ती, विशेष रूप से प्रॉपर्टी क्षेत्र में संकट और कमजोर उपभोक्ता मांग, वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और निवेश को अन्य देशों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह भारत के लिए वैश्विक निर्यात और विदेशी निवेश को आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर है। यह संभावना है कि एशिया में आर्थिक शक्ति का संतुलन अब महत्वपूर्ण रूप से भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है।